7th Pay Commission : 1 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, 26000 रुपए सैलरी इंक्रीमेंट साथ एकमुश्त एरियर

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का अब तक इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें मोदी सरकार के आम बजट पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि बजट 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर वित्त मंत्री बड़ा ऐलान करेंगी। जहां केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों मे ंकाम कर रहे अफसरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

1 लाख कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी

बजट 2020 से पहले ही यूपी सरकार ने प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और निगमों (Corporation) में काम कर रहे अफसरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों की सैलरी में 26000 रुपए प्रति सालाना की बढ़ोतरी हुई है।

सैलरी में बंपर बढ़ोतरी

यूपी सरकार ने सरकारी निर्देश जारी कर जानकारी दी है कि जिन PSU में 7वां वेतन आयोग को लागू किया जा चुका है,वहां के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2019 से बेसिक सैलरी का 12% महंगाई भत्‍ता मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते का रिव्यू करके उसकी गणना AICPI इंडेक्‍स के आंकड़ों के हिसाब से करती है। सरकार ने डीए की गणना करते हुए इसे 12 फीसदी कर दिया है। डीए बढ़ोतरी के पास सैलरी में इेंक्रीमेंट की बात करें तो ये रैंक के मुताबिक कुछ इस तरह से होगा।
लेवल मूल वेतन डीए बढ़ोतरी के साथ इंक्रीमेंट
लेवल 1 18000 2160
लेवल 2 19900 2388
लेवल 3 21700 2604
लेवल 4 25500 3060
लेवल 5 29200 3504

इंक्रीमेंट के साथ-साथ एरियर भी

सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों के डीएम में बढ़ोतरी के साथ-साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। आदेश के मुताबिक जिन PSU और कॉरपोरेशन में छठा वेतन आयोग है वहां के अधिकारी-कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2019 से मूल वेतन का 154% DA मिलेगा। वहीं 1 जनवरी, 1996 से रिवाइज पे पाने वालों को बेसिक सैलरी का 295% डीए मिलेगा। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जो PSU अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA नहीं दे सकते, उनकी कोई वित्तीय सहायता नहीं की जाएगी। वो PSU इसका बोझ उठा सकते हैं, उन्‍हीं के अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़ा डीए मिलेगा। वहीं जिन पीएसयू को बंद करने का फैसला लिया जा चुका है उनके डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

English summary

The Uttar Pradesh Government has announced Dearness Allowance (DA) for all its employees employed at various Public Sector Undertakings (PSUs) and Corporations.