7th Pay Commission:15 अगस्त पर मोदी सरकार करेगी बड़ा ऐलान, 52 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ!

7th Pay Commission:15 अगस्त पर मोदी सरकार करेगी बड़ा ऐलान,52 लाख लोगों को फायदा

Updated: Tuesday, August 6, 2019, 15:40 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का ऐलान किया। आर्टिकल 370 को खत्म करने की हलचल के बीच 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की आस देख रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्र सरकार 15 अगस्त के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रहे हैं। सरकार महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने जा रही है।

52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्र और राज्‍य सरकार के कर्मचारियों को इस समय 12% महंगाई भत्‍ता मिल रहा है। यह जनवरी 2019 में लागू हुआ था। अब सरकार एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है। जुलाई 2019 में ही DA बढ़ोतरी का ऐलान होना था, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार खास मौके पर इसका ऐलान करने की तैयारी में है।

इस बार होगी बड़ी बढ़ोतरी

ऑल इंडिया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (AICPI) द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से इस बार DA में 5% बढ़ोतरी की उम्‍मीद है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो सामान्य तौर पर 3 प्रतिशत ही रहता है। केंद्र सरकार हर 6 महीनों पर AICPI इंडेक्‍स के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के खास मौके पर केंद्र सरकार इसका ऐलान कर सकती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार सितंबर-अक्टूबर के त्योहारी मौसम में इसका ऐलान कर सकती है।

सैलरी में होगी कितनी बढ़ोतरी

अगर इस बार DA में 5 % की बढ़ोतरी होती है तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे लेवल के हिसाब से जानते हैं। अगर लेवल 1 की बात करें तो इस लेवल में न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए है, जिसके हिसाब से अगर डीए में 5% की बढ़ोतरी होती है तो सैलरी में हर माह 900 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं लेवल 2 में 995 रुपए, लेवल 3 में 1085 रु, लेवल 4 में 1275 रुपए और लेवल 5 में 1460 रुपए DA बढ़ेगा।

क्या आपको मिलता है ये अलाउंस

केंद्र सरकार ने सभी विभागों को नोटिफिकेशन जारी कर उनसे रिस्‍क अलाउंस (Risk Allowance) के लिए एलिजिबल कर्मचारियों की संख्‍या मांगी है। विभागों को इसके लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है। दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत रिस्क कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को रिस्‍क अलाउंस मिलता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नगरपालिका और नगरपंचायत के कर्मचारियों को 1 सितंबर से सातवां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है।