7th Pay Commission 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी, सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान

Updated: Wednesday, November 21, 2018, 16:21 [IST]

नई दिल्ली। पिछले दो सालों से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें सरकार पर टिकी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तक इस पर भी संशय बना हुआ है कि कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी मिलेगी या उनकी मांगों पर सरकार गौर करेगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ-साथ डबल तोहफा मिल सकता है। आम चुनाव को देखते हुए सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के शुरुआती महीने में ही सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है।

नए साल में मिलेगी खुशखबरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को वेतन आयोग की तरफ से सिफारिश से अधिक सैलरी दी जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए। ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें सिफारिशों से ज्यादा सैलरी मिल सकती है। हालांकि सरकार वित्तीय बोझ का हवाला लेकर कर्मचारियों की मांग को पूरी तरह से नहीं मांग सकती है, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ एक और तोहफा दे सकती है।

सैलरी के साथ-साथ बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र!

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार मिनिमम सैलरी का तोहफा देने के साथ-साथ रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का तोहफा दे सकते हैं। जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उनकी रिटायरमेंट उम्र में दो साल की बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा सकती है। इसके कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा करके सरकार सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ नहीं बढ़ाना चाहती है। ऐसे में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है। भले ही उनकी सैलरी में छोटी बढ़ोतरी हो, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर देने पर न तो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ोगा और केंद्रीय कर्मचारी भी खुश हो जाएंगे।

क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग?

वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 की गई, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए होनी चाहिए। वहीं फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि अगले साल आम चुनाव को देखते हुए सरकार साल के शुरुआत में कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है।