7th Pay Commission:भारतीय रेल कर्मियों को तोहफा, सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान जल्द
भारतीय रेल कर्मियों को तोहफा,सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान जल्द
नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को अब तक सरकार की ओर से खुशखबरी नहीं मिली है। जहां केंद्रीय कर्मचारियों के निराशा हाथ लगी है तो वहीं भारतीय रेल अपने कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रहा है। जल्द ही कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की जा सकती है। रेल मंत्रालय रेल कर्मियों को 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत नाइट ड्यूटी एलाउंस देने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में रेल मंत्रालय DOP&T से विचार विमर्श कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे और रेल कर्मियों को बेसिक पे के आधार पर नाइट ड्यूटी एलाउंस मिलने लगेगा।
रेलवे कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा
रेलवे कर्मचारियों को वर्तमान में 6th Pay Commission के आधार पर नाइट ड्यूटी एलाउंस मिल रहा है। इसे लेकर रेल कर्मचारी लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए रेल मंत्रालय जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत नाइट ड्यूटी एलाउंस देने की योजना पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर घोषणा की जाएगी और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
क्या है रेलवे कर्मचारियों की मांग
रेलवे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी 47 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने 26 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जनजागरण अभियान चलाया। उनकी मांग है कि उन्हें 7th Pay Commission के तहत वेतन भत्ते दिए जाए, रेलवे में फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती की जाए।टैकमैन और गेटमैन को काम के दौरान पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। टैकमैनों को आधुनिक औजार व उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। न्यूनतम वेतन को 18000 हजार रुपए से बढ़ा कर 26000 किया जाए, वहीं फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए। रेलवे ने कर्मचारियों से कुछ वक्त मांगा था, लेकिन रेल मंत्रालय की ओर से अब तक कोई ठोस कदम या घोषणा नहीं किए जाने के बाद यूनियंस ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। रेलवे कर्मचारियों ने 15 जनवरी के बाद एक बार फिर आंदोलन को तेज करने की बात कही है।
कर्मचारियों के लिए राहत
केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अगले हफ्ते नई पेंशन स्कीम के नए फीचर्स के साथ शासनादेश जारी कर सकती है। सरकार ने नई पेंशन स्कीम में कई सुधार किए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह किया जाए। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.58 किया जाए। हालांकि कर्मचारियों की इन मांगों को पूरी तरह से माना जाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए सरकार बीच का रास्ता निकाल सकती है। कर्मचारियों की मांगों को ठुकराकर सरकार लोकसभा चुनाव में उनकी नाराजगी का सामना नहीं कर सकती। अगर उनकी मांगों को पूरी तरह से माना जाए तो सरकार पर खर्च का बोझ अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए प्रति माह की जा सकती है।
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