7th Pay Commission: जल्द खत्म होगा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार,ये रही वजहें
नई दिल्ली। सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। साल 2016 में मोदी सरकार ने 7th Pay Commission की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी, लेकिन कर्मचारियों की मांगों की वजह से अब तक उनकी सैलरी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाया जाए। कर्मचारियों की मांगों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली के वित्त मंत्रालय का कार्यभार दोबारा से संभालने के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें जग गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उन्हें सैलरी बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। ऐसी 5 वजहें हैं जो इशारा करती हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है।

अगले साल लोकसभा चुनाव
अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के समय सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्माचरियों और लगभग उतने ही पेंशनभोगियों को नाराज नहीं कर सकती है।अगर दोनों की संख्या को मिला दिया जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या करीब 1.1 करोड़ के करीब है। इतने लाख लोगों के परिवारों के सदस्यों की संख्या को मिलाएं तो ये संख्या और बढ़ जाती है। ऐसें सरकार इतने बड़े वोटबैंक को नाराज नहीं कर सकती है। उम्मीद है कि सरकार इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत तक सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।

लोकसभा से पहले चार राज्यों में विधानसभा चुनाव
2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जानकारों के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी झेलना नहीं चाहेगी। मौजूदा राज्य सरकारों ने इसी चुनाव के मद्देनजर अपने सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा देकर उन्हें खुश किया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जा सकता है।

विकास दर में बढ़ोतरी से बढ़ी उम्मीदें
देश की विकास दर बढ़ने से भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 8.2 प्रतिशत रही। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 प्रतिशत थी। चूकिं सरकार आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हुई हैं और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लगातार संकेत मिल रहे हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।

डीए बढ़ाकर दिए संकेत
तेल की बढ़ती कीमत के साथ-साथ रुपए में गिरावट की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है।जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ रही है। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर थोड़ी राहत दी है। उम्मीद है कि जल्द इन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी।












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