7th pay commission: फिटमेंट कमेटी ने दिया 14.5 फीसदी बढ़ोत्तरी का सुझाव

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत सुझावों पर चर्चा के लिए फिलहाल 25 जून की तरीख निश्चित की गई है। 25 जून को ही कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें भत्तों के लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा कर सकती है। यूं तो हर बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के चलते सरकार ने इस बैठक की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

7th pay commission: फिटमेंट कमेटी ने दिया 14.5 फीसदी बढ़ोत्तरी का सुझाव

फिटमेंट कमेटी ने सलाह दी है कि एचआरए को 25-27 फीसदी तक रखना चाहिए, न कि 30 फीसदी, जिसकी केन्द्रीय कर्मचारियों की तरफ से मांग की गई है। हालांकि, पैनल ने सुझाव दिया है कि एचआरए 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी रखना चाहिए।

वहीं दूसरी ओर, फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके ओडिशा सरकार को दे दी है। कमेटी ने ओडिशा सरकार को कर्मचारियों के बेसिक पे में 14.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया है। अगर ओडिशा सरकार पेंशन लागू करने के लिए केन्द्र सरकार का तरीका अपनाती है तो कर्मचारियों की सैलरी करीब 23 फीसदी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा दुर्गा पूजा तक मिल सकता है।

कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। हालांकि, उनकी सैलरी का एरियर उन्हें एक बार में नहीं मिलेगा। यह एरियर सरकार तीन साल में किस्तों में कर्मचारियों के मुहैया कराएगी।

आपको बता दें कि यह मामला करीब साल भर से चल रहा है और केन्द्रीय कर्मचारी इसे लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देश के 50 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारी एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) और अन्‍य भत्‍तों में बढ़ोतरी की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस हफ्ते कर्मचारियों के भत्‍तों को लेकर कैबिनेट की बैठक भी होने वाली थी, जो अब टल गई है।

इस बीच इंटेलिजेंस ब्‍यूरो ने सरकार को चेताया है कि वह 7वें वेतन आयोग में भत्‍तों पर जल्‍दी से अपनी स्थिति साफ करे। आईबी सरकार को दिए अपने इनपुट में कहा है कि 7वें वेतन आयोग के बाद भत्‍तों में बढ़ोतरी से जुड़े फैसले में ज्‍यादा देर न की जाए। इस मुद्दे को लेकर सरकारी कर्मचारियों में रोष और निराशा है। सूत्रों के मुताबिक, आईबी ने यहां तक कहा है कि अगर और देर की यह मामला हाथ से निकल भी सकता है। खबर है कि केंद्र ने आईबी के इनपुट को गंभीरता से लिया है और इस महीने के अंत तक इस मुद्दे को सुलझाने की बात कही है।

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