7th Pay Commission: हर केंद्रीय कर्मचारी को जरूर जाननी चाहिए ये 5 बातें

Updated: Monday, August 6, 2018, 19:30 [IST]

नई दिल्ली। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ोतरी कर दी। सिफारिशें तो मान ली गई,लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद अब तक 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन बढ़ोतरी का इतंजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह की जाए, जबकि सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए इसे 18000 रुपए तय किया है।

वहीं खबर ये भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इसे बढ़ाकर 21000 रुपए कर सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी संभावना जताई जा रही है। इन सब संभावनाओं के बीच सातवें वेतन आयोग की कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें जानना हर केंद्रीय कर्मचारी के लिए जरूरी है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

सरकार की ओर से मार्च में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए बेस ईयर में बदलाव कर रही है। ऐसा होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में फिर से बढोतरी होगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय औद्योगिक श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज को लागू करने का काम कर रही है। बेस ईयर में बदलाव होने से महंगाई भत्ता बढ़ेगा।

हर कर्मचारी को जानना चाहिए ये बातें

जहां एक ओर 50 लाख सरकारी कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने तय किया है कि वह ओवरटाइम अलाउंस नहीं देगी। हालांकि सरकार के इस निर्णय में ऑपरेशनल स्टाफ को छूट दी गई है।

न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर मतभेद

सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच न्यूनतम सैलरी बढ़ोतरी को लेकर मतभेद खत्म नहीं हो रहा है। सरकार जहां 18000 न्यूनतम सैलरी देने का फैसला कर चुकी है तो कर्मचारी यूनियंस इसे 26000 करने पर अड़े हैं। वहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है। कर्मचारी फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 करवाना चाहती है।

सरकारी शिक्षकों को फायदा

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल में ही ट्वीट कर जानकारी दी थी कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ की पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी।

महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई। इन कर्मचारियों को दिवाली पर 21000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार दिवाली से पहले ही 5000 करोड़ रुपए वितरित कर सकती है।