7th Pay Commission: रेलवे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी, जल्द मिल सकती है दोहरी खुशखबरी
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देकर उन्हें खुश कर दिया, इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। जून 2016 में 7th Pay Commission की सिफारिशें मंजूर हो गई, लेकिन अब तक उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा नहीं मिला है।
लंबे समय से सरकारी कर्मचारी न्यूनतम वेतन में इजाफे में की मांग कर रहे है, ऐसे में जब कि मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 महीने के बोनस को तोहफा दिया है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में सरकार कर्मचारियों को दोहरी खुशियां दे सकती है। इस त्योहार के सीजन में सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन समेत अन्य मांगों पर मुहर लगा सकती है।
जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द 50 लाख कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढोतरी का आदेश जारी कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से अधिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए। उनकी मांग है कि न्यनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की जाए।
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