7th Pay Commission: बेसिक न्यूनतम वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी तय, यहां पढ़िए लेटेस्ट अपडेट
नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए जश्न मनाने का मौका आ गया है। केन्द्रीय कर्मचारियों के बेसिक न्यूनतम वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी होना तय हो गया है। सरकार ने यह फैसला कर लिया है और अब बस इसे नेशनल एनॉमली कमेटी यानी एनएसी के सामने प्रस्तुत किया जाना बाकी है। अगर इस बढ़ोत्तरी को कैल्कुलेट किया जाएगा तो न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए होना तय है। मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए है और 17 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद यह 21,000 रुपए हो जाएगा। इस बढ़ोत्तरी से यह भी साफ हो जाता है कि फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो जाएगा। अभी तक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखना तय किया गया था, लेकिन अब बेसिक न्यूनतम वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी का मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
जल्द से जल्द होगा इस पर फैसला
माना जा रहा है कि अधिकारी इस पर जल्द से जल्द फैसला करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही यह कह चुके हैं कि बेसिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी के मुद्दे को ध्यान में रखना जरूरी है। माना जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ वेतन देने की योजना बना रही है। जेटली ने ही सातवें वेतन आयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नेशनल एनोमली कमेटी यानी एनएसी बनाने का आदेश दिया था।
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न्यूतम सैलरी 25000 रुपए करने की है मांग
दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाए। ऐसे में अगर सरकार से बातचीत का दौर आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि सरकार को कर्मचारियों की मांग के आगे झुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको 25 हजार रुपए की न्यूनतम सैलरी का तोहफा मिल सकता है। हालांकि, अभी सरकार इसे 21 हजार रुपए करने पर विचार कर रही है।
नहीं मिलेगा एरियर
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह वेतन तो बढ़ाएगी, लेकिन किसी को भी एरियर नहीं देगी। यह केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी दिक्कत की वजह है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर एरियर क्यों नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सरकार 1 जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने वाली है। अगर सरकार एरियर दे देती है तो केन्द्रीय कर्मचारी बेसिक न्यूनतम वेतन 21,000 होने से भी खुश होंगे, लेकिन अगर सरकार एरियर नहीं देती है तो न्यूनतम वेतन 25,000 करने पर ही केन्द्रीय कर्मचारियों का बोझ कम होगा।
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