'कल्याणकारी योजनाओं के चलते KCR को हराना मुश्किल है', तेलंगाना सीएम पर बोले BJP के मुरलीधर
बीजेपी के मुरलीधर ने तेलंगाना सीएम केसीआर को लेकर कहा कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं के चलते उन्हें हराना मुश्किल है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की तुलना उनके मध्य प्रदेश के समकक्ष शिवराज चौहान से करते हुए, भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव ने शुक्रवार को कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना में केसीआर को हराना मुश्किल है।
नामपल्ली में भाजपा पार्टी कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान मुरलीधर राव ने स्वीकार किया कि कल्याणकारी योजनाओं में केसीआर को हराना मुश्किल है। हालांकि, उनका मानना था कि केवल कल्याणकारी योजनाओं से ही हर बार चुनाव में जीत नहीं मिलेगी।
तेलंगाना में 65 प्रतिशत मतदाता युवा हैं और बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, यह सब इस पर निर्भर करता है कि वे किस पार्टी का समर्थन करेंगे। वे गेम-चेंजर होंगे। यह धारणा कि केसीआर को हराया नहीं जा सकता, एक मिथक और पागलपन भरी बात है।
मुरलीधर राव ने कहा कि केसीआर को सत्ता से हटाने का एकमात्र तरीका अपने वादों को लागू करने में बीआरएस सरकार की विफलताओं को लगातार उजागर करना है।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि केसीआर ने टीआरएस को बीआरएस में बदल दिया क्योंकि वह विफल रहा। वह अब राष्ट्रीय पार्टी और अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। केसीआर कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वह भाजपा से डरते हैं क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 विधायकों के साथ भी हम स्थिति को पलट सकते हैं।
मुरलीधर राव ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बंदी संजय की जगह जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया होगा और ऐसे महत्वपूर्ण समय में प्रदेश अध्यक्ष को सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया होगा।
केंद्रीय नेतृत्व ने संभवतः उन मतभेदों से बचने के लिए निर्णय लिया होगा जो संजय और पार्टी के बड़े नेताओं के बीच पैदा हो सकते थे यदि वह इस समय पार्टी के राज्य अध्यक्ष के रूप में बने रहे। केंद्रीय नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि वे पार्टी के राज्य नेतृत्व में बदलाव के लिए क्यों गए।
मुरलीधर राव ने खुलासा किया कि वह 2024 में मल्काजगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पहले ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में बता दिया है।
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