Bihar News: प्रदेश सरकार को Patna High Court ने लगाया जुर्माना, प्रशासनिक लापरवाही पर हुई कार्रवाई
Patna Highcourt Order News: पटना हाईकोर्ट ने जब्त वाहन की नीलामी में प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अशोक राय की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पीबी बजंथरी की बेंच ने बिहार सरकार को वाहन मालिक को 3.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
यह फैसला सरकार की लापरवाही के कारण गंभीर प्रशासनिक चूक की पहचान करने के बाद आया है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निर्धारित आठ सप्ताह के भीतर मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो सरकार को देय राशि पर 6% अतिरिक्त वार्षिक ब्याज देना होगा।
मामले की विस्तृत जांच में यह बात सामने आई कि प्रशासन ने वाहन मालिक को उचित सूचना देने में विफल रहा और बिना उचित मूल्यांकन के वाहन की नीलामी कर दी। इस कार्रवाई के कारण अशोक राय की महिंद्रा बोलेरो पिकअप, जो 2019 में चोरी हो गई थी और बाद में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जब्त कर ली गई थी।
बोलेरो को 2022 में ₹1.3 लाख की काफी कम कीमत पर बेचा गया। यह राशि इसके बीमाकृत मूल्य ₹3.5 लाख से बिल्कुल अलग थी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को मामले की जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट दो महीने में देनी है।
मामले की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए, विचाराधीन वाहन मुजफ्फरपुर के अशोक राय का था। 2019 में शुरू में चोरी हुई उनकी महिंद्रा बोलेरो पिकअप को बाद में शराबबंदी कानून के उल्लंघन के लिए पकड़ लिया गया था।
सीतामढ़ी पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे बाद में 2022 में मात्र ₹1.3 लाख में नीलाम कर दिया गया, जबकि इसका बीमा मूल्य बहुत अधिक था। अदालत के आलोचनात्मक मूल्यांकन ने राय को पर्याप्त सूचना न दिए जाने और नीलामी से पहले त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन की ओर इशारा किया।
बिहार सरकार के मुख्य सचिव को जांच करने का निर्देश जवाबदेही सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी चूक को रोकने के न्यायालय के इरादे को दर्शाता है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून, 2025 को होनी है, जिसमें संभवतः न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।
इस मामले में लोगों का कहना है कि पटना उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न केवल पीड़ित वाहन मालिक के लिए एक सुधारात्मक उपाय है, बल्कि इसी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए एक मिसाल भी स्थापित किया है। जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी से पहले उचित अधिसूचना और मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर देना सराहनीय पहल है।
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