OI Ground Report: वोटर लिस्ट संशोधन पर सियासत, लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की साजिश या व्यवस्था की मजबूती?
OI Ground Report, Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया अब केवल प्रशासनिक कवायद नहीं रही यह एक बड़ा राजनीतिक विमर्श बन गया है। NDA सरकार इसे लोकतंत्र की मज़बूती के लिए पारदर्शिता लाने की बात कह रही है। वहीं विपक्षी दल संशोधन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
AIYF नेता शंभू देवा का यह आरोप कि 'डबल इंजन सरकार' वोट बैंक की राजनीति के तहत नामों की छंटनी कर रही है, एक गंभीर लोकतांत्रिक चिंता को जन्म देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मतदाता सूची सही थी, तो अब कैसे गड़बड़ी हो सकती है। अगर वोटर लिस्ट सही नहीं था, तो लोकसभा चुनाव भी सही नहीं हुआ। बिहार के सभी सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर फिर से चुनाव करवाया जाए।
यह मामला सामान्य क्यों नहीं है?
वोटर लिस्ट में संशोधन एक नियमित प्रक्रिया होती है, लेकिन जब इसमें पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक उद्देश्य जुड़ने लगें, तो यह सीधे-सीधे मतदाता अधिकारों पर हमला माना जा सकता है। अगर इस प्रक्रिया से वंचित वर्ग ( जैसे प्रवासी, गरीब या ग्रामीण आबादी) के नाम हटाए जा रहे हैं, तो यह एक 'वोटबंदी' है।
विपक्ष क्यों मुखर है?
AIYF, वाम दल और अन्य विपक्षी पार्टियों को आशंका है कि यह एक सुनियोजित रणनीति है, जिससे 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को लाभ मिले। ऐसे आरोप पहले भी विभिन्न राज्यों में लगे हैं, लेकिन अब बिहार की ज़मीन पर यह बहस तेज़ हो गई है। इस बाबत विपक्षी दलों ने आंदोलन तेज़ कर दिया है, महागठबंधन के नेता सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं।
चुनाव आयोग की भूमिका?
ऐसे समय में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया तकनीकी रूप से सही है, तो उसे पूरी पारदर्शिता से सार्वजनिक करना ज़रूरी है। मतदाताओं को जो दस्तावेज़ संबंधित समस्या है, उसे वरना यह लोकतंत्र में जनता के भरोसे की जड़ें हिला सकता है।
एक बड़ी बहस की शुरुआत
वरिष्ठ पत्रकार अहमद रज़ा ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं का यह बयान सिर्फ विरोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बड़ी बहस की शुरुआत है। क्या हम वाकई हर नागरिक को निष्पक्ष मतदान का अधिकार सुनिश्चित कर पा रहे हैं, या लोकतंत्र धीरे-धीरे गिने-चुने वोटरों की प्रणाली बनता जा रहा है?, चुनाव आयोग को चाहिए कि मतदाताओं को निष्पक्ष रूप से इन सवालों के जवाब देकर पारदर्शिता लाए।
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