चुनाव से पहले Nitish Kumar का बड़ा फैसला, 30 अहम प्रस्ताव पास, जानें इस बार किस वर्ग के लिए खोला CM ने खजाना?
Nitish Kumar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार (13 अगस्त, 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पास किए गए। इस बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें जेपी आंदोलन में जेल जाने वालों की पेंशन बढ़ाने से लेकर विधानमंडल के विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी भी शामिल है। इन फैसलों में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगात देने की कोशिश की गई है। नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रही है और महिलाओं, सफाई कर्मचारी, कामकाजी लोगों से लेकर युवाओं तक के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में अब दो महीने का वक्त बचा है और इससे पहले सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। नीतीश कैबिनेट राज्य के हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव और कांग्रेस वोट चोरी से लेकर बिहार में बढ़ते अपराधों पर हमलावर हैं।

Nitish Kumar कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले
⦁ कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें फैसला लिया गया कि जेपी आंदोलन के समय जेल में बंद रहने वाले आंदोलनकारियों को अब दोगुना पेंशन मिलेगी। पेंशन राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है।
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⦁ बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गई है।
⦁ पटना के मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर वाया करबिगहिया होते हुए जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 292 करोड़ 74 लाख 4000 की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
⦁ छह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) और भागलपुर के सर्वे की मंजूरी दी गई है। इस सर्वे के लिए 2 करोड़ 90 लाख 51 हजार 720 रुपये की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है।
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⦁ गयाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सभी मौसम के लिए अनुकूल बनाने के लिए 137.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस राशि का इस्तेमाल एयरपोर्ट के विस्तार, ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाने के लिए किया जाएगा।
⦁ सरकारी विद्यालय की कक्षा 2 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए पोशाक राशि आवंटित करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है।
⦁ मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव निशीथ वर्मा जो 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन संविदा आधार पर उनका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
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