बिहारः राजस्व विभाग में नीतीश सरकार ने दी 3883 नए पदों की मंजूरी
पटना। बिहार में नीतीश सरकार का ध्यान इन दिनों रोजगार सृजन पर है। इसी के चलते नीतीश कैबिनेट ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 3883 पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जिसमें अलग-अलग कोटि के पद शामिल हैं। इससे पूर्व भी कैबिनेट बैठक में कई नए पदों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि बीते मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट के बैठक में 13 एजेंडे को स्वीकृति दी गई थी।
प्रधान सचिव ने बताया का ऑनलाइन म्युटेशन को देखते हुए फिलहाल अस्थाई व्यवस्था के तहत कर्मी काम कर रहे थे। अब मुख्यालय स्तर पर एक सिस्टम एनालिस्ट और पांच प्रोग्रामरों के पद पर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हर जिला व अनुमंडल में डाटा इंट्री ऑपरेटर के एक-एक पद यानी कि कुल 139 पद और प्रत्येक अंचल में डाटा इंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के सात ( यानी की कुल 3738 पद ) के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
हालांकि इनकी बहाली प्रक्रिया की तारीख अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि एनडीए सरकार में सहयोगी भाजपा ने अपने घोषणापत्र में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। बता दें कि सरकारी नौकरी को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में बिहार में 20 लाख रोजगार देने वाले प्रस्ताव को पास किया गया है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए जदयू के सासंद ललन सिंह ने कहा था कि कार्यकारिणी ने बिहार में 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। प्रदेश में आगामी वक्त में राज्य सरकार सभी वर्गों को रोजगार का मौका देगी। बिहार में रोजगार देने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला खाली पड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद सरकारी योजना में लोगों को काम दिया जाएगा। वहीं सरकार आने वाले समयों में कई बड़े हाईटोक कंपनियों का निर्माण कर सकती है। भाजपा भी इसकी घोषणा कर चुकी है।
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