Bihar Electricity: बिहार में बिजली कनेक्शन के नियम बदले, क्या हुआ बदलाव, किन पर होगा लागू, जानिए पूरी डिटेल्स

Bihar Electricity News Update: बिहार में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान और उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाने के उद्देश्य से बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने बड़ी घोषणा की है। आयोग ने 10 दिसंबर 2024 को दिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर प्रभावी होंगे।

क्या बदला है? जानिए नए नियम
अब उपभोक्ताओं को केवल बिजली कनेक्शन शुल्क देना होगा। यदि कनेक्शन के लिए तार और पोल की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्च बिजली कंपनी खुद उठाएगी। पहले उपभोक्ताओं को एक अनुमान (estimate) बनवाकर तार-पोल की लागत चुकानी पड़ती थी, जिससे कनेक्शन प्रक्रिया जटिल हो जाती थी। 1 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर बदलाव लागू है। इससे ऊपर के लोड पर उपभोक्ताओं को पहले की तरह तार और पोल की लागत देनी होगी।

Bihar Electricity News Update

नई कनेक्शन दरें: किसके लिए कितना शुल्क? सिंगल फेज कनेक्शन (1 से 7 किलोवाट तक)

लोड क्षमता पुराना शुल्क नया शुल्क
3 किलोवाट तक ₹2700 ₹2700 (कोई बदलाव नहीं)
3 से 7 किलोवाट ₹900/किलोवाट ₹1000/किलोवाट

लो-टेंशन थ्री फेज (LT)

लोड क्षमता पुराना शुल्क नया शुल्क
5 किलोवाट तक ₹4500 ₹4500 (पहले की तरह)
5 से 19 किलोवाट ₹1000/किलोवाट ₹1500/किलोवाट
20 किलोवाट ₹19500 ₹21000
20 से 44 किलोवाट ₹1000/किलोवाट

₹2000/किलोवाट

हाई टेंशन कनेक्शन (HT)

लोड क्षमता पुराना शुल्क नया शुल्क
45 किलोवाट ₹3,46,709 ₹3,15,000 (₹7000/किलोवाट)
45 से 150 किलोवाट ₹7000/किलोवाट ₹7000/किलोवाट (पहले की तरह)

अब उपभोक्ताओं को प्रति पोल ₹4795 और प्रति तार स्पैन ₹1612 का शुल्क नहीं देना होगा।

तार और पोल का खर्च अब कैसे कवर होगा?
बिजली कंपनी कनेक्शन के दौरान किए गए तार और पोल के खर्च का दावा हर साल टैरिफ याचिका (Tariff Petition) में करेगी। फिर आयोग उसकी सुनवाई कर खर्च को टैरिफ में शामिल करेगा। आयोग का इसके पीछे मकसद है कि उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम पड़े। बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बने। इसके साथ ही ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में कनेक्शन प्रक्रिया को सुगम हो सके।

BERC अध्यक्ष ने क्या कहा?
आमिर सुबहानी, BERC अध्यक्ष, ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सुगमता से कनेक्शन मिले, यही हमारा उद्देश्य है। अब उपभोक्ताओं को अनावश्यक तकनीकी जटिलताओं और अतिरिक्त शुल्क से मुक्ति मिलेगी।

लाखओं उपभोक्ताओं के लिए राहत की ख़बर
यह फैसला लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, खासकर उन ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए जहाँ कनेक्शन के लिए लंबी दूरी तक तार और पोल की जरूरत होती है। अब उन्हें अधिक शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा और कनेक्शन जल्दी मिलेगा। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

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