Dengue Case In Bihar: बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार
Dengue Case In Bihar: डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार की तरफ़ एंटी लार्वा स्प्रे और फागिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया। जिन जिलों से डेंगू के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर विशेष ध्यान...
Dengue Case In Bihar: बिहार के विभिन्न जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, बिहार के विभिन्न ज़िलों से 8 हज़ार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक 7 हज़ार 875 मामले सामने आए थे। रविवार के दिन 295 डेंगू के नए मामले सामने आए। त्योहार की वजह से जांच कम हुई इसलिए आंकड़े भी कम सामने आए हैं। वहीं ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो प्रदेश के विभिन्न जिलों से डेंगू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। ग़ौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में अब तक डेंगू के सबसे ज्यादा 6 हज़ार 130 मामले सामने आ चुके हैं।

विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकारभाजपा के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने डेंगू मामले में नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डेंगू जैसी बीमारी पर लगाम लगाने में बिहार सरकार नाकाम साबित हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव (स्वास्थ्य मंत्री) की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से प्रदेश में डेंगू मरीज़ों की तादाद बढी है। बिहार पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाते हुए कि स्वास्थ्य और नगर विकास दोनों विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव की लापरवाही से डेंगू के मरीज़ बढ़ रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।
'सरकारी आदेशों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति'
डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार की तरफ़ एंटी लार्वा स्प्रे और फागिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया। जिन जिलों से डेंगू के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर विशेष ध्यान और सतर्कता बरतने की भी बात कही गई है। अस्पतालों में मरीज़ों के उचित व्यवस्था और रेगुलर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकारी आदेशों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। सही से काम नहीं किया जा रहा है।
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