Begusarai News: 'समस्या 2 और जवाब 1', अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कारनामे पर उठे सवाल
Begusarai News: बिहार में सरकारी बाबूओं की कार्यशैली पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय जिला का है, जहां बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मोहम्मद मेराज ने बरौनी नगर परिषद, तेघड़ा (प्रखंड, अनुमंडल) में दो शिकाते दी गईं।
लोक शिकायत में पहला परिवाद नाली सफाई से संबंधित परिवाद ऑनलाइन दिया गया। जिसका परिवाद संख्या 9999901190125530477 है। 19 जनवरी 25 को दिए शिकायत पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तेघड़ा, जिला- बेगूसराय ने 20 फरवरी को जवाब दिया। जो कि आप नीचे पढ़ सकते हैं।
अंतिम विनिश्चय: प्रस्तुत वाद-मोहम्मद मेराज, पिता-मो0 सराज पता-ग्राम-बरौनी नगर परिषद् डाकघर-बरौनी जिला- बेगूसराय के द्वारा नाली सफाई से संबंधित परिवाद ऑनलाईन के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। इस संबंध में संबंधित लोक प्राधिकार नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् बरौनी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।
लोक प्राधिकार नगर कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद् बरौनी के द्वारा पत्रांक-158 दिनांक-04.02.2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि इस विषय में अंकित करना है कि माननीय वार्ड पाषर्द वार्ड-19 के आवेदन एवं अगामी मानसून के मद्येनजर वार्ड में नाले की उड़ाही कराई जा रही है।
नाले की उड़ाही का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं क्षतिग्रस्त ढक्कनों को बनवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। परिवादी किसी भी सुनवाई दिवस में उपस्थित नही हुए। लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन अनुसार परिवादी के परिवाद का निवारण किया जा चुका है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
इसके आलावा एक और परिवाद दायर किया गया, जिसका नंबर 999901190125530486 है। यह शिकायत डस्टबीन वितरण में धांधली को लेकर है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने डस्टबीन वितरण में धांधली को लेकर भी ऊपर लिखा ही जवाब दिया है।
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दो अलग-अलग मुद्दे पर एक ही जवाब देने से लोगों के बीच सरकारी तंत्र की खिल्ली उड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बेगूसराय जिला के नए पदाधिकारी तुषार सिंगला के आने से कुछ उम्मीदें बंधी थी, लेकिन अब उनसे भी उम्मीद टूट चुकी है।
'सरकारी बाबूओं' की व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती है। कहा जाता है कि कोई परेशानी हो तो लोक अदालत में रखें, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। जब शिकायत करते हैं तो विभिन्न परेशानियो पर एक ही जवाब देते हुए कहा जाता है कि कार्रवाई समाप्त की जा रही है। इस मामले पर जिला पदाधिकारी को संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।
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