BPSC exam Row: बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नहीं-SC
BPSC exam Row: सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को भी संबोधित किया गया है।
चीफ संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन ने याचिकाकर्ता को अपनी चिंताओं को पटना हाईकोर्ट में ले जाने की सलाह दी।
विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई
आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट के वकील ने परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ बिहार पुलिस के कठोर व्यवहार पर प्रकाश डाला। हालांकि, पीठ ने कहा कि यह प्रारंभिक सुनवाई के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना अधिक उपयुक्त और कुशल होगा।
वकील ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवास के पास हुई। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता था। बिहार पुलिस द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों के खिलाफ बल प्रयोग करने के आरोप सामने आए, जिन्होंने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी।
पुनः परीक्षा विवरण
इन घटनाओं के बाद, 4 जनवरी को पटना के 22 केंद्रों पर कुछ खास उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। 12,012 योग्य उम्मीदवारों में से 8,111 ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और 5,943 परीक्षा में शामिल हुए। यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और चल रहे विरोध के बीच लिया गया।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी इसी तरह की मांगों को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान गिरफ़्तार किया गया था। बाद में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में ले जाना पड़ा।
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