नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 25 लाख तक का होम लोन
पटना। बिहार सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए होम लोन की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए मिलने वाली होम लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हक में फैसला करते हुए कहा कि सरकार अब आवास निर्माण के लिए सरकारी कर्माचारियों को 25 लाख रुपए तक एडवांस देगी।
होम लोन की सीमा में बढ़ोतरी
नीतीश सरकार के फैसले के मुताबिक कर्मियों को न केवल गृह निर्माण के लिए बल्कि घर के विस्तार के लिए भी अग्रिम मिलेगा। घर के विस्तार के लिए सरकार कर्मियों को 10 लाख तक देगी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
कैबिनेट बैठक को लेकर कैबिनेट के प्रधान सचिव अरूण कुमार सिंह ने जानकारी दी और बताया कि अब तक राज्य कर्मियों को होम लोन के तौर पर 7.50 लाख रुपए अग्रिम का प्रावधान था, जबकि घर विस्तार के लिए एडवांस की अधिकतम सीमा 1.80 लाख थी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी सुविधाएं दी है। अब नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मियों को होम लोन के तौर पर 25 लाख और घर के विस्तार के लिए 10 लाख तक एडवांस दिए जाने का फैसला किया गया है।
घर के अलावा कार के लिए भी मिलेगा एडवांस
घर निर्माण और घर के विस्तार के अलावा कर्मचारियों को कंप्यूटर के लिए 50 हजार एडवांस, कार के लिए 5 लाख तक एडवांस दिया जाएगा। हलांकि मोटरसाइकिल के लिए एडवांस की सुविधा खत्म कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार ने खनन कार्यों में लगे मजदूरों के आर्थिक मदद के लिए जिला स्तरीय खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 को मंजूरी दी है।
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