Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है चुनाव आयोग की तैयारी? विवेक जोशी ने बैठक में क्या कहा
Bihar Election 2025: बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार (16 मई) को 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में कम मतदाता मतदान पर चिंता व्यक्त की। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने को कहा है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार का मतदाता मतदान राष्ट्रीय औसत से लगभग 10 प्रतिशत कम था। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बिहार के चार दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे भारत के चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने शुक्रवार को यहां सीईओ, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी कुंदन कृष्णन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग की बैठक में किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के पालन, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। सीईओ ने एक बयान में कहा, "भारत के चुनाव आयुक्त ने बिहार में कम मतदान पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय औसत मतदान 66.10 प्रतिशत है, जबकि बिहार में पिछले लोकसभा चुनावों में केवल 56.28 प्रतिशत मतदान हुआ, जो काफी कम है।"
जोशी ने मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। जिसे सूक्ष्म स्तर पर लागू किया जाना चाहिए और ईसीआई द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की है जरूरत: चुनाव आयोग
बयान में कहा गया है, "उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के आम चुनावों में, बिहार का मतदाता मतदान 56 प्रतिशत से 57 प्रतिशत के बीच रहा है, जिसे सुधारने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।"
बिहार में कुल 7,69,046 विकलांग व्यक्ति (PwD) और 85 वर्ष से अधिक आयु के 5,91,347 बुजुर्ग मतदाता हैं। ईसीआई ने निर्देश दिया कि इन मतदाताओं की अधिकतम समावेशी भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि वे बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें। बयान में कहा गया है, "इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि कुल मतदाता मतदान को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।"
जोशी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चुनाव संबंधी सभी गतिविधियाँ निष्पक्ष रूप से और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाएँ। उन्होंने प्रशासन से सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और रचनात्मक पहल करने का भी आग्रह किया। मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
बयान में कहा गया है, "प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों में मतदान केंद्र अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंट शामिल हैं। ये प्रशिक्षण सत्र नई दिल्ली के साथ-साथ पूरे बिहार में मंडल और जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं।"
बिहार के कुल 77,895 मतदान केंद्र को लेकर दिए गए ये निर्देश
बिहार में कुल 77,895 मतदान केंद्र हैं और चुनाव आयोग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के मुताहिक बिहार में लगभग 7.80 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। बयान में कहा गया है, "चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने 18 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं के कम पंजीकरण पर चिंता व्यक्त की, जिनकी वर्तमान संख्या केवल 8,08,857 है, जबकि इस आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या लगभग 6.4 मिलियन है। इसलिए, उन्होंने इस आयु वर्ग में मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।"
अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान, जोशी शनिवार को मोतिहारी में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) का निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। वे बेतिया (पश्चिम चंपारण) का भी दौरा करेंगे। रविवार को वे वाल्मीकि नगर में एसएसबी अधिकारियों से मिलेंगे और क्षेत्र का दौरा करेंगे।
सोमवार को वे वैशाली जिले के इलाकों का दौरा करेंगे। जोशी के दौरे का उद्देश्य मतदाता सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी प्रक्रिया, प्रशिक्षण केंद्रों और मतदान केंद्रों की स्थिति का जमीनी स्तर पर आकलन करना है। बयान में कहा गया है कि इस दौरे के माध्यम से, ईसीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सहभागितापूर्ण तरीके से संपन्न हों।
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