Bihar Budget 2023: महागठबंधन सरकार ने पेश किया बजट, जानें बड़े ऐलान
वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक है कि उसका राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है। साथ ही राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

बिहार सरकार साल 2023-24 के लिए मंगलवार को बजट पेश किया। महागठबंधन की सरकार में वित्तमंत्री विजय चौधरी ने बजट पेश किया। बिहार का साल 2023-24 बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट आकार पिछले 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ा है। विकास दर में बिहार राज्य देश में लगातार प्रगति कर रहा है। आज बिहार तीसरे नंबर पर है।
* वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक है कि उसका राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है। साथ ही राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हुई है। राजकोषीय घाटा को 11,325 करोड़ को कम करते हुए 422 करोड़ पर लाया गया है।
* वितमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 फीसदी रही है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 फीसदी रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में बिहार के बजट के आकार तीन गुना बढ़ा है। साल 2023-24 में विकास की रफ्तार बढ़ेगी।
* वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। बीपीएससी के जरिए 49000 पोस्ट पर बहाली की जाएगी। जबकि बीएसएससी में 29000 भर्तियां होंगी। इसके साथ ही बीटीएससी में 12000 भर्तियां होंगी। शिक्षकों की जो भर्तियां चल रही है वह मई तक पूरी हो जाएगी।
* बिहार पुलिस में 75,543 नियुक्ति हुई है। 90 हजार शिक्षकों में से 42 हजार की नियुक्ति हुई है। कंप्यूटर शिक्षकों के 7360 पद स्वीकृत हुए हैं। 522 शिक्षकों की अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियुक्ति की गई है। 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
* वित्त मंत्री ने कहा कि 75,343 पुलिस के अलग-अलग पदों पर बहाली की जाएगी, सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत है। सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन का भी हमारा प्रयास है।
* चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पीएमसीएच में विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया है। पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही गांव में टेली मेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। साथ ही 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा।
* वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार जनता पर बिना बोझ बढ़ाए काम कर रही है। हमें जीएसटी लागू होने के बाद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले राज्य सरकार को उसका हिस्सा मिलता था। अब हमारे संसाधन सीमित कर दिए गए हैं। इसके बाद भी बिहार का राजस्व घाटा 11 हजार 325 से कम होकर 4 हजार 422 हो गया है।
* वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि, जाति आधारित जनगणना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार जातिगत आंकड़ों के साथ आर्थिक आंकड़ा भी सामने आएगा। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। जातिगत जनगणना को मई तक पूरा करने का लक्ष्य है।
* विजय चौधरी ने कहा कि जल जीवन योजना का केंद्र ने अनुसरण किया और अमृत सरोवर योजना लागू किया। हर घर बिजली योजना बिहार ने 2016 में लागू किया जिसे केंद्र ने 2017 में लागू किया।
* वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखता है। केंद्र से हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
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