मंडला एनकाउंटर पर गरमाया सदन: कांग्रेस का वॉक आउट, कैग रिपोर्ट ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें
मध्य प्रदेश विधानसभा का सोमवार का दिन गर्मागर्म बहस, आरोप-प्रत्यारोप और अंत में वॉक आउट के नाम रहा। एक तरफ कांग्रेस मंडला के कथित फर्जी नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सदन से बाहर हो गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष पर "सस्ती लोकप्रियता" के लिए ड्रामा करने का आरोप जड़ दिया।
वहीं, कैग रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं की पोल खुलने से सदन का माहौल और भी गरमा गया।
मंडला एनकाउंटर: कांग्रेस ने किया वॉक आउट, बीजेपी ने कहा- 'नाटक'
सत्र की शुरुआत से ही मंडला जिले में हाल ही में हुए एनकाउंटर का मामला छाया रहा। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने इसे फर्जी करार देते हुए तत्काल जांच की मांग रखी। जब विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा टाल दी, तो कांग्रेस विधायकों ने "तानाशाही नहीं चलेगी" जैसे नारों के साथ सदन से वॉक आउट कर दिया।
मरकाम बोले, "सरकार जानबूझकर जांच नहीं करवा रही है। हमारा विरोध इसलिए है क्योंकि सच को दबाया जा रहा है।" इस पर बीजेपी विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा, "सदन में साफ कहा गया है कि रिपोर्ट आने दीजिए, फिर चर्चा होगी। कांग्रेस मीडिया में दिखने के लिए नाटक कर रही है।"
कैग रिपोर्ट: योजनाओं में गड़बड़ी और विपक्ष का हंगामा
सदन में जैसे ही वर्ष 2022 की कैग रिपोर्ट पेश हुई, विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए। रिपोर्ट में संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत कई योजनाओं में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ियों की बात सामने आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया, "पूरा मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है।"
हालांकि, सत्तापक्ष ने जवाब में कहा कि सरकार सभी योजनाओं में पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और विपक्ष सिर्फ मुद्दा खड़ा कर रहा है।
बजट सत्र में आया 18,706 करोड़ का अनुपूरक बजट
हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 18,706 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव पेश किया। इस पर चर्चा के बाद अनुपूरक बजट और मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को भी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
सरकार का कहना है कि यह बजट प्रदेश में विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने के लिए जरूरी है।
'मिशन सच्चाई' का ऐलान, प्रति व्यक्ति आय पर भी सवाल
कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने सरकार की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को भी कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, "सरकार कहती है कि प्रति व्यक्ति सालाना आय 1.42 लाख रुपए है, यानी हर महीने 11,830 रुपए। लेकिन रसोइयों को सिर्फ 4 हजार रुपए मिल रहे हैं। यही है आपकी विकास दर?"
उन्होंने सदन में ऐलान किया कि वे अब से 'मिशन सच्चाई' की शुरुआत कर रहे हैं। मरकाम ने कहा, "जो भी सदन में बोला जाएगा, उसकी हकीकत मैं जनता के सामने रखूंगा। सच की लड़ाई जारी रहेगी।"
सदन स्थगित, मंगलवार को फिर से होगी गहमागहमी
दिनभर चले आरोप-प्रत्यारोप और चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब देखना यह होगा कि 'मिशन सच्चाई' का यह ऐलान विधानसभा में आगे क्या रंग दिखाएगा और मंडला एनकाउंटर की गूंज सदन में कितने दिन तक बनी रहेगी।
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