शिवराज कैबिनेट: बसों का 130 करोड़ का टैक्स माफ़, दतिया में 330 मेगावॉट सौर उर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी
शिवराज कैबिनेट ने स्वास्थ सेवा पर भी बड़ा फैसला लिया है। अभी तक मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना के तहत चार जांचों के बाद ही 4 हजार रुपए की सहायता राशि मिलती थी।
भोपाल, 07 जून: मप्र की शिवराज सरकार ने तय किया है कि सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय मंत्री परिषद् सदस्यों की समिति बनेंगी। कोरोना काल में बसों का 130 करोड़ रुपए टैक्स माफ़ करने के साथ पुजारियों को मानदेय मंजूरी पर भी शिवराज केबिनेट ने मुहर लगा दी हैं। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि श्रमिक प्रसूति सहायता में चार जांच के बाद मिलने वाली 4 हजार की राशि अब पहली जांच के बाद ही दी जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश में अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए एक पद का भी फैसला लिया गया।
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के पहले उत्तराखंड में हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वाले पन्ना जिले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम शिवराज ने प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए कहा कि खंडवा, बैतूल, रीवा और पन्ना में हुए सड़क हादसों पर विश्लेषण करने की जरुरत है। उन्होंने सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया सदस्य होंगे। यह समिति सड़क सुरक्षा के लिए संचालित गतिविधियों और अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट ने परिवहन विभाग के शमन शुल्क में संसोधन के साथ कोरोना काल में बसों का 130 करोड़ रुपये टैक्स माफी पर भी मुहर लगा दी है।
अब पहली जांच पर प्रसूति सहायता, पुजारियों को मानदेय
शिवराज कैबिनेट ने स्वास्थ सेवा पर भी बड़ा फैसला लिया है। अभी तक मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना के तहत चार जांचों के बाद ही 4 हजार रुपए की सहायता राशि मिलती थी। लेकिन अब पहली जांच के बाद ही यह राशि पात्र प्रसूता को दे दी जाएंगी। योजना में इस संसोधन से प्रसुताओं को होने वाली आर्थिक परेशानी से निजात भी मिल सकेंगी। बैठक के दौरान मंत्री-परिषद् ने पुजारियों को मानदेय देने के निर्णय का स्वागत किया। प्रदेश के भूमिहीन पुजारियों को पांच हजार रुपए और जिन पुजारियों के पास 5 एकड़ तक भूमि है तो उन्हें ढाई हजार रुपए मानदेय देने मंजूरी दी गई है।
दतिया में 330 मेगावॉट सौर उर्जा प्रोजेक्ट, बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले दतिया में अब बहुत जल्द सौर उर्जा प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसे शिवराज कैविनेट ने लगाने की अनुमति दी है। ये प्रोजेक्ट 330 मेगावॉट का होगा, जो सौर उर्जा की दिशा मील का बड़ा पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले में टेक्सटाइल क्लस्टर को भी मंजूरी दी, इसके साथ एमएसएमई के द्वारा खिलौना इकाई को भी आगे बढ़ाने भरसक प्रयास किए जाएंगे।
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