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MP News: स्किल इंडिया” के नाम पर 9,200 करोड़ की सेंध! CAG रिपोर्ट के हवाले से उमंग सिंगार का बड़ा आरोप

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को लेकर बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि युवाओं को कौशल और रोजगार देने के लिए शुरू की गई स्किल इंडिया योजना ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई।

सिंगार के मुताबिक, 2015 से 2022 के बीच PMKVY के नाम पर ₹9,200 करोड़ से अधिक की अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी जड़ें केंद्र से लेकर राज्यों तक फैली हुई हैं-और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है।

MP Skill India A 9 200 crore breach Umang Singar makes a serious allegation citing the CAG report

CAG रिपोर्ट में क्या-क्या उजागर?

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 18 दिसंबर 2025 को संसद में पेश CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट ने PMKVY 2.0 और 3.0 की गंभीर खामियों को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार:

  • 94% से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी या अमान्य पाए गए।
  • एक ही बैंक खाता हजारों उम्मीदवारों से जोड़ा गया।
  • एक ही फोटो के आधार पर सैकड़ों लाभार्थियों को अलग-अलग राज्यों में प्रशिक्षित दिखाया गया।
  • प्लेसमेंट आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।
  • बंद या नाममात्र के ट्रेनिंग सेंटर्स को सक्रिय बताकर हजारों युवाओं की ट्रेनिंग दिखा दी गई।
  • एक ही व्यक्ति द्वारा एक दिन में कई राज्यों में निरीक्षण दर्ज होने जैसे चौंकाने वाले मामले सामने आए।
  • सिंगार ने कहा कि 1.32 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के नाम पर ₹10,194 करोड़ जारी हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कागजों से बिल्कुल अलग निकली।

मध्य प्रदेश में भी सवालों के घेरे में योजना

उमंग सिंगार ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 4.7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का दावा किया गया, जबकि लगभग ₹23 करोड़ के गबन की आशंका CAG रिपोर्ट से उभरती है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी डेटा, संदिग्ध भुगतान और अप्रमाणित प्लेसमेंट के सहारे आंकड़ों का खेल रचा गया।

"ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के चर्चित नारे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" का दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में स्किल इंडिया मिशन के नाम पर ₹9,261 करोड़ की लूट हो गई। सिंगार का आरोप है कि जांच कराने के बजाय केंद्र और राज्य सरकारें मामले को दबाने में जुटी हैं।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़?

सिंगार ने कहा कि PMKVY जैसी महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना था, लेकिन फर्जीवाड़े ने युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। उन्होंने मांग की कि स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भ्रष्टाचार से हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाए।

राजनीतिक घमासान तेज

इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इसे युवाओं के साथ धोखा करार दिया है, जबकि भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है। सवाल यह है कि CAG की गंभीर टिप्पणियों के बाद क्या सरकारें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी, या फिर मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझकर रह जाएगा?

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