MP News: सरकार ने जारी किया 2026 का अवकाश कैलेंडर, 238 दिन खुलेंगे सरकारी दफ्तर, 127 दिन रहेगी छुट्टी
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी इस कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में राज्य के सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन कार्यरत रहेंगे, जबकि 127 दिन अवकाश रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 5-डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा और ड्यूटी आवर बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल खारिज कर दिया गया है।

शनिवार-रविवार में पड़ने से 6 छुट्टियों का नहीं मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा घोषित अवकाश सूची के अनुसार वर्ष 2026 में घोषित 23 सार्वजनिक अवकाशों में से 6 छुट्टियाँ शनिवार और रविवार के साथ टकरा रही हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को उनका अलग से लाभ नहीं मिलेगा। इससे कई त्योहारों पर अतिरिक्त छुट्टी की उम्मीद लगाए कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।
2025 के मुकाबले 2026 में एक सार्वजनिक अवकाश अधिक
सरकारी कैलेंडर के मुताबिक वर्ष 2026 में 2025 की तुलना में एक सार्वजनिक अवकाश अधिक रखा गया है। हालांकि, चूंकि कुछ छुट्टियाँ वीकेंड में पड़ रही हैं, इसलिए कुल अवकाश का प्रभाव सीमित रहेगा।
52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश तय
अवकाश कैलेंडर 2026 के अनुसार-
- 52 शनिवार
- 52 रविवार
- 23 सार्वजनिक अवकाश
- राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों और शासकीय संस्थानों में लागू रहेंगे।
5-डे वर्किंग सिस्टम जारी, ड्यूटी आवर बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज
पिछले कुछ समय से यह चर्चा थी कि राज्य सरकार ड्यूटी आवर बढ़ाकर कार्यदिवसों में बदलाव कर सकती है, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। स्पष्ट किया गया है कि सोमवार से शुक्रवार तक कार्य दिवस और शनिवार-रविवार अवकाश की व्यवस्था यथावत रहेगी।
अवकाश नियमों में बड़ा संशोधन, 1 जनवरी 2026 से लागू
सरकार ने केवल अवकाश कैलेंडर ही नहीं, बल्कि अवकाश नियमों में भी बड़ा संशोधन किया है। ये सभी नए नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस और प्रशासनिक सुगमता को बेहतर बनाना बताया गया है।
चाइल्ड केयर लीव के नियमों में बदलाव
महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) के नियमों में भी बदलाव किया गया है।
अब- चाइल्ड केयर लीव के उपयोग की प्रक्रिया को सरल किया गया है। जरूरत के अनुसार इसे चरणबद्ध तरीके से लेने की सुविधा बढ़ाई गई है। विभागीय अनुमति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है
शिक्षकों के अवकाश नियमों में भी संशोधन
राज्य के शासकीय शिक्षकों के अवकाश नियमों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
नए नियमों के तहत- शिक्षण सत्र को ध्यान में रखते हुए अवकाश की योजना बनेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। आकस्मिक और विशेष अवकाश की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों को पहले से मिलेगी सालभर की योजना
सरकार का कहना है कि समय रहते अवकाश कैलेंडर जारी करने का उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारी पूरे वर्ष की छुट्टियों और कार्यदिवसों की योजना पहले से बना सकें, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुचारू व्यवस्था बनी रहे।
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