Budget 2024:अंतरिम बजट से मध्य प्रदेश के व्यवसायियों, उद्यमियों को राहत की उम्मीद, जानें क्या बोले आम लोग
Budget 2024 News: लोक सभा चुनाव से पहले संसद में आज केंद्रीय अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वन इंडिया ने भोपाल शहर के उद्यमी, व्यवसायी, समाजसेवी सहित अन्य विशेषज्ञों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अंतरिम बजट में आम लोगों के हित की घोषणाएं हो सकती है।
किसान सम्मन निधि बढ़ सकती है, स्वास्थ्य बीमा पर छूट सहित 80 सी टैक्स में छूट सहित जनहित की घोषणाओं का पिटारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खोल सकती हैं।
भोपाल में कपड़ा व्यवसायी और कपड़ा फेडरेशन के अध्यक्ष श्याम बाबू अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार केंद्रीय अंतरिम बजट में आम जनता की और ध्यान आकर्षण अधिक रखेगी। दरअसल, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश होने की उम्मीद है। यदि कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई घोषणा हुई तो बहुत खुशी होगी कपड़ा व्यवसायी वित्त मंत्री का आभार भी मानेंगे।
कॉलोनी काटने वाले संगठन के उपाध्यक्ष ने बजट पर दी राय
भोपाल में प्राइवेट कॉलोनी काटने वाले संगठन के उपाध्यक्ष जितेंद्र मालवीय ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे केंद्रीय अंतिम बजट में महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री चाहेंगे कि देश की जनता को महंगाई से निजात दी जाए। किसान सम्मन निधि बढ़ सकती है। व्यवसायी को भी राहत मिल सकती है।
फेडरेशन ऑफ़ मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष
फेडरेशन ऑफ़ मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस गोस्वामी ने बताया कि ये लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट पूरी तरह से चुनावी होगा। फिर भी हम उद्यमियों को उम्मीद है कि उद्योग डालने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया सरल करने वह आजीवन समय के लाइसेंस देने की मांग पूरी हो।
वहीं समाजसेवी का वीना मालवीय ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय अंतरिम बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कुछ घोषणाएं की जाएगी। देश की वित्त मंत्री महिला है और वह जरूर बजट में महिलाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छी घोषणा करेंगी।
भोपाल में कैट के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे अंतरिम बजट में महंगाई से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है केंद्रीय वित्त मंत्री चाहेगी कि देश की जनता को महंगाई से निजात दी जाए। किसान सम्मन निधि बढ़ सकती है। व्यवसायी को भी राहत मिल सकती है।
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