MP cabinet: जानवरों के हमले में मौत हो जाने पर मिलेंगे ₹8 लाख,स्टार्टअप नीति में बदलाव से पुरुषों को मिलेग लाभ
मुख्यमंत्री शिवराज ने आज मंत्रालय से "मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0" के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर जरूरी निर्देश दिए।

MP cabinet News: मध्यप्रदेश में अब जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे ₹8 लाख की क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी। यह राशि अभी तक केवल ₹4 लाख थी। इसे दोगुना किया जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2022 में संशोधन करते हुए महिला निवेशक को की जगह अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 72 लाख रुपये की सहायता दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जंगली जानवरों से जनहानि के मामले में वन विभाग की ओर से प्रस्ताव में जिक्र किया गया कि 29 सितंबर 2022 को सिवनी जिले के रखूड क्षेत्र में बाघ के हमले में 24 वर्षीय युवक पंचम की मौत हो गई थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था। ग्रामीण सहायता राशि ₹4 लाख की जगह ₹10 लाख करने की मांग कर रहे थे।
क्षतिपूर्ति राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख
मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी वन्य प्राणियों के हमले से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि काफी अधिक है। छत्तीसगढ़ में 6 लाख, उत्तर प्रदेश में 5 लाख, गुजरात में 5 लाख, कर्नाटक में साढ़े 7 लाख और महाराष्ट्र में 20 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसलिए मध्यप्रदेश में भी अब वन्य प्राणियों के हमले में मौत के मामले में क्षतिपूर्ति राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने की चर्चा की गई है। आज स्थाई अपंगता के मामले में ₹2 लाख की क्षतिपूर्ति राशि यथावत रहेगी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2022 में संशोधन करने पर भी चर्चा की गई। इसके तहत अब अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों को साल में 4 बार 18-18 लाख रुपए की चार सामान्य किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी तक इस योजना में केवल महिला उद्यमियों के लिए यह प्रावधान था।
दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को लेकर भी चर्चा की गई संस्कृति विभाग के अधीन मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों और साहित्यकारों की आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। 8 अगस्त को विदिशा जिले की लटेरी परी क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में वृद्धि करने और मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्त नियम में संशोधन करने पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के विभिन्न ताप और जल विद्युत गृहों में नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्यों की स्वीकृति देने पर भी चर्चा हुई।












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