MP News: राज्यों की बिगड़ी आर्थिक हालत पर कैलाश विजयवर्गीय की चिंता, बोले– चुनावी वादों ने बढ़ाया दबाव

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्यों की कमजोर होती वित्तीय स्थिति पर खुलकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते राज्यों द्वारा की गई बड़ी-बड़ी घोषणाओं का सीधा असर आज सरकारी खजाने पर दिख रहा है। इसी कारण राज्य सरकारों को अपने विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर अधिक देखना पड़ रहा है।

विजयवर्गीय यह बात शनिवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक (उत्तरी एवं मध्य राज्य) के दौरान कही। यह बैठक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें कई राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

आत्मनिर्भर नगर निगम ही भविष्य का रास्ता

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि नगर निगम और शहरी निकाय खुद "ड्राइविंग सीट" पर बैठकर अपने शहरों और आसपास के क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन चुनावी घोषणाओं के चलते राजनीतिक दबाव बढ़ गया है, जिससे बजटीय संतुलन बिगड़ा है।

उन्होंने कहा कि इसी दबाव के कारण केंद्र से जितनी वित्तीय सहायता की अपेक्षा होती है, वह कई बार पूरी नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में केंद्र से और अधिक सहयोग की आवश्यकता है, ताकि शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल सके।

आय का अंतर घटे बिना आत्मनिर्भर भारत संभव नहीं: मनोहर लाल

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक आय में असमानता को कम नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है।

मनोहर लाल ने बताया कि अनुमान के अनुसार देश का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा शहरी हो चुका है, हालांकि वास्तविक तस्वीर जनगणना 2026 के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलोनाइजेशन और भूमि प्रबंधन राज्य सरकारों का विषय है, जबकि केंद्र सरकार की भूमिका सहयोगी और मार्गदर्शक की है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत-2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत का मतलब है-हर नागरिक की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति। आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब आय के अंतर को कम किया जाएगा।

केंद्र का बजट सीमित, राज्यों को करना होगा समय पर उपयोग

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट सीमित होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ राज्य आवंटित राशि का समय पर और पूरा उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में जब अन्य राज्यों से अतिरिक्त मांग आती है, तो शेष बची राशि का पुनर्वितरण किया जाता है। इसलिए राज्यों को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी होगी।

इन राज्यों के मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद

इस क्षेत्रीय बैठक में छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, राज्यमंत्री, भारत सरकार के अधिकारी और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए कार्य-दिशा पुस्तिका का विमोचन भी किया गया, जो स्वच्छता, स्थायित्व और नागरिक-केंद्रित शहरी प्रशासन को बढ़ावा देगी।

पांच सत्रों में शहरी विकास के अहम मुद्दों पर मंथन

• बैठक के दौरान कुल पांच सत्रों में शहरी विकास से जुड़े अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें शामिल रहे-
• अमृत योजना के तहत संचालित व प्रस्तावित कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता
• स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डंप साइट्स का वैज्ञानिक प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट निपटान
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में निर्माणाधीन व स्वीकृत आवासों की स्थिति
• अंगीकार अभियान की उपलब्धियां, चुनौतियां और जनभागीदारी
• शहरी परिवहन व्यवस्था-नगर बस सेवा, भूमिगत रेल प्रणाली और पैदल मार्गों की समीक्षा

कुल मिलाकर, बैठक में यह साफ संदेश दिया गया कि अगर राज्यों और शहरों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो वित्तीय अनुशासन, समयबद्ध क्रियान्वयन और केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करना होगा।

English summary

MP BJP Kailash Vijayvargiya concern over the deteriorating economic condition of the states