MP Big News : 2 महीने तक 66 हजार अधिकारी, कर्मचारियों के नहीं हो सकेंगे तबादले, जानिए इसके पीछे की वजह
एमपी में 66 हजार अधिकारी कर्मचारियों का 2 महीने तक ट्रांसफर नहीं हो सकेगा इसमें कमिश्नर कलेक्टर से लेकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, टीचर,पटवारी भी शामिल है।
Transfer News : एमपी में 66 हजार अधिकारी कर्मचारियों का 2 महीने तक ट्रांसफर नहीं हो सकेगा इसमें कमिश्नर कलेक्टर से लेकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, टीचर,पटवारी भी शामिल है। दरअसल जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगाई गई है और जिनको मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को संपन्न कराना है। ऐसे 66 हजार अधिकारी व कर्मचारियों का तबादला अब दो महीने तक नहीं हो सकेगा।
इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला आवश्यक है तो विभाग को पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में संभाग आयुक्तों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में पुनरीक्षण कार्य संपन्न होना है।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। इसकी मदद के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। 65000 शिक्षक पटवारी सहित अन्य कर्मचारियों को बूथ लेवल ऑफिसर बनाया गया है। इन्हें 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदान केंद्र पर बैठना है और सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार घर-घर संपर्क अभियान चलाना है। इनके द्वारा नाम जोड़ने हटाने के जो आवेदन लिए जाएंगे उनका निराकरण 26 दिसंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। इस काम के चलते अधिकारी कर्मचारियों का तबादला नहीं करने के लिए कहा गया है।
निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी का तबादला बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसके लिए अनुमति निर्वाचन आयोग से लेनी होगी। तभी किसी अधिकारी कर्मचारी का तबादला हो सकता है।
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