RTI की सबसे ज्यादा अपीलें यहां निपटाई जाती हैं!

देश में सूचना के अधिकार के लिए हजारों आवेदन हर रोज होते होंगे लेकिन आवेदन के बाद सभी की सुनवाई हो जाए या सूचना मिले, यह शायद ही संभव हो पाता है। किसी को भ्रष्ट तंत्र के कारण सूचना नहीं मिल पाती तो किसी को डरा धमका दिया जाता है या कई सूचना के आवेदन ऐसे ही फाइलों में दबे रह जाते हैं। औऱ किसी को लोक सूचना अधिकारी के दफ्तर का चक्कर काटते हुए पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन शिकायत या उसकी सुनवाई ही नहीं हो पाती।

लेकिन क्या आपको पता है कि देश में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लोगों की अपील का निपटारा जल्द से जल्द किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। प्रेस रिलीज के मुताबिक राज्य में ग्वालियर एक ऐसा जिला हैं जहां पर जनसुनवाई के दौरान सूचना आयोग की ओर से आरटीआई आवेदन का सबसे ज्यादा निपटारा किया गया है। राज्य सूचना आयोग द्वारा शनिवार को ग्वालियर स्थित कलक्ट्रेट कार्यालय में सुबह 11 बजे से आयोजित लोक अदालत में अब तक की लोक अदालतों की अपेक्षा सर्वाधिक अपीलों का निराकरण किया गया।

इतनी सूचनाएं दीं

अपीलार्थियों को उनके पास पहुंचकर अपील सुनने की पहल के तहत राज्य सूचना आयोग की यह तीसरी लोक अदालत थी। इसमें 600 अपीलार्थियों को सूचना पत्र जारी किए गए थे, जिसमें से कुल 151 अपीलों का सुनवाई के बाद निराकरण कर दिया गया। वहीं गत मार्च में भोपाल में आयोजित लोक अदालत में 1200 अपीलों में से 96 का निराकरण हो सका था, जबकि जबलपुर में आयोजित लोक अदालत में 1100 में से 165 अपीलों की सुनवाई के बाद निपटारा किया गया था। आयोग की अब तक की यह सबसे सफल लोक अदालत है, जिसमें करीब 26 प्रतिशत अपीलों का निराकरण मौके पर ही हो सका।

90 वर्षीय नि:शक्त वृद्ध की बरामदे में हुई सुनवाई

आयोग की लोक अदालत में शनिवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दोपहर में सुनवाई के दौरान भिंड जिले के महारथ सिंह (90) भी अपने प्रकरण के निपटारे के लिए पहुंचे। सुनवाई ऊपरी मंजिल में होने के कारण वह ऊपर तक नहीं जा सके। इसकी जानकारी सूचना आयुक्त आत्मदीप को दी गई, तो उन्होंने अधिकारियों को नीचे बरामदे (गलियारा) में भेजकर अपीलार्थी का पक्ष सुनने के निर्देश दिए, जिस पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आयुक्त ने प्रकरण का निपटारा करते हुए नि:शक्त महारथ सिंह को जानकारी देने के निर्देश दिए। यह अपील नामांतरण संबंधी थी।

दोनों संभागों में लंबित थी 1700 अपीलें

राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति से पहले तक ग्वालियर और चंबल संभाग की करीब 1700 अपीलें लंबित थी, जिनका निराकरण सूचना आयुक्त आत्मदीप ने पिछले महीनों में किया। इनमें से मात्र 600 अपीलें शेष थी। लोक अदालत में 600 मामलों से जुड़े अपीलार्थी और सूचना अधिकारियों को सूचना पत्र जारी किए गए थे। इसमें से 151 अपीलों का निराकरण हो गया, जबकि 10 प्रकरणों में दोनों पक्षों में से कोई नहीं पहुंचने के कारण उनका निराकरण नहीं हो सका। शेष लंबित अपीलों पर दोनों पक्षों पर सहमति नहीं बनने के कारण अगली सुनवाई के लिए रख लिया गया।

जिला प्रशासन की तैयारी से संतुष्ट दिखा आयोग

कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय में आयोजित लोक अदालत को लेकर विधिवत तैयारियां की गई थी। इसको लेकर मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य सूचना आयुक्तों ने भी जिला प्रशासन की सक्रियता और गंभीरता की सराहना की।

English summary

Most of the RTI appeal settlement is being done in Gwalior Madhya Pradesh.