GST पर एकजुट हो रहे हैं देश के राज्य, मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री ने दिया समर्थन

Updated: Thursday, August 7, 2014, 15:47 [IST]

भोपाल। वस्तु एवं सेवा कर को लेकर धीरे-धीरे अब देश के राज्य एकजुट हो रहे है। जिससे लग रहा है कि भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर को लेकर अधिकतर राज्य समर्थन दे सकते हैं। गौरतलब है कि अरुण जेटली ने इसके लिए निर्देश दिया था। जिसके बाद ऐसा देखने में आया कि अब राज्य इस पर मंथन में लगे है। अधिकतर राज्य इस पर समर्थन दे दें।

मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री ने तो अब संकेत दे ही दिए हैं मध्य प्रदेश राज्य वस्तु एवं सेवा कर को लेकर राज्य सर्मथन करेगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया का कहना है कि सरकार वस्तु एवं कर प्रणाली के खिलाफ नहीं है।

सकारात्मक रवैया अपनाया जाएगा

मलैया ने चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा सरकार जीएसटी कर प्रणाली को राज्यों की सहमति अर्जित कर लागू करने की दिशा में सकारात्मक प्रक्रिया अपना रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निर्देश पर जीएसटी की पूर्व प्रस्तावित रूपरेखा में सुधारात्मक परिवर्तन कर संशोधित प्रारूप सामने लाया गया है। इस दिशा में जम्मू-कश्मीर राज्य के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली विशेष समिति 20 अगस्त को होने वाली बैठक में मन्त्रणा करेगी। साथ ही इस दिशा में होने वाली बैठकों में जीएसटी कार्य-प्रणाली के प्रभावी अमल की प्रक्रियाएं भी निर्धारित हो सकेंगी।

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अकेले मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु गुजरात एवं अन्य राज्यों का भी एक ही मत रहा है। मौजूदा केन्द्र सरकार राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कर प्रणाली का युक्तियुक्तकरण कर रही है।

इनपुटः इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।