अग्निपथ योजना में काम करने वाले जवानों को MP पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, CM शिवराज ने किया ऐलान

केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे जवान जो 4 साल बाद अग्निवीर कहलायेंगे, उन्हें मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

भोपाल, 14 जून। मुख्यमंत्री शिवराज ने (CCS) की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद उनकी जमकर तारीफ की और और पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ी घोषणा भी कर दी। बता दे मोदी सरकार ने सेना और नौसेना वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई योजना अग्निपथ का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सेना में बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि इस योजना के तहत 75% जवानों की भर्ती में 4 साल के अंदर की जाएगी।

अग्निवीर जवानों को MP पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता

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    Agnipath scheme: Rajnath Singh Launches Agnipath Yojana। Recruitment Details| वनइंडिया हिंदी । *news

    अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना, भारत का गौरव और देशवासियों का अभिमान है। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, सीमाओं की सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज प्रारंभ की गई अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को बधाई देता हूं।

    पुलिस भर्ती को लेकर CM शिवराज ने किया ऐलान

    सीएम ने कहा कि देश के युवा इस माध्यम से ना केवल भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे, बल्कि 45 हजार नौजवानों को देश की सेवा के अवसर के साथ-साथ, रोजगार भी मिलेगा।

    सीएम शिवराज ने कहा कि मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप इस सेवा के अंतर्गत, भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल हों। 4 साल के बाद ऐसे जवान, जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे। जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन्हें हम म.प्र. की पुलिस भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता देंगे।

    बता दे अग्निपथ योजना के तहत भारत मे सालाना 45 हजार से 50 हजार तक युवाओं की भर्ती की जाएगी। जिसमें से केवल 25 फीट जी कोई परमानेंट कमिशन के तहत अगले 15 वर्षों तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। इससे डिफेंस पेंशन बिल में काफी कमी आएगी। जो कई सालों से सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात बनी हुई है।

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