MP Cabinet News: मध्य प्रदेश कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, विवाहित पुत्री को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल एमपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है।
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार लगातार महिलाओं के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों की बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर अनुकंपा नियुक्ति केवल बेटों को ही पात्र बनाती थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी लेकिन अब बेटों के साथ बेटियों को भी इसमें पात्रता होगी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।
इनको मिलेगी पहली नियुक्ति
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में काम करते हुए दिवंगत हुए आर्यस राठौर की विवाहित पुत्री श्रद्धा मालवी को राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति देगी। प्रदेश में यह पहला मामला है जब विवाहित पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। बता दे इस मामले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग में विधि सलाहकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था। जिसके बाद यह बात कैबिनेट तक पहुंची और अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आज बड़ा फैसला लेते हुए अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटी को भी पात्रता दे दी गई है।
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भारतीय किसान संघ को रियायती दामों पर जमीन देने पर हुई चर्चा
राज्य सरकार भारतीय किसान संघ को मध्य प्रदेश के ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद में 10 हजार वर्ग फीट शासकीय जमीन रियायती दामों पर आवंटित करेगी। कैबिनेट में चर्चा की गई सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत नवीन गठित मध्यप्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद एवं कार्यालय संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय की प्रविष्टि के संबंध में कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा।
माफियाओं से छुडाई गई जमीनों पर निजी बिल्डर बनाएंगे गरीबों के लिए घर
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते बताएगी दबंगई और गलत काम करके सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं से छीनी गई जमीन पर निजी बिल्डर गरीबों के लिए घर बनाने का काम करेंगे। सुराज नीति 2023 के माध्यम से फैसला किया गया है। ऐसी जमीनों पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर मकान बनाकर लगभग मुफ्त की कीमत में उपलब्ध कराएंगे। जमीन के कुछ हिस्से पर प्राइवेट डेवलपर कमर्शियल गतिविधि चलाएंगे और बाकी जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से मकान बनाकर गरीबों को उपलब्ध करवाएंगे। माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर डेवलपर कमर्शियल गतिविधि चलाएंगे और बाकी जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से मकान बनवा कर गरीबों को देंगे।
अति पिछड़ी आदिवासी जातियों को सरकार देगी दुधारू पशु
मध्य प्रदेश के बैगा सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिसमें गाय के साथ भेज भी दी जाएगी इस वर्गीय परिवार को दो जानवर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनके गोमूत्र,गोबर से लेकर दूध को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बैंक लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी।
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