MP News: अनुपूरक बजट पर चर्चा, लाड़ली बहना योजना के लिए 1,648 करोड़ रुपये, कांग्रेस विधायक रावत ने साधा निशाना

MP Budget News: साल 2023-24 के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 30,265 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। जिस पर चर्चा लगातार जारी है।

इसमें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1,648 करोड़ रुपये, विद्युत वितरण कंपनियों के लिए उदय योजना में अंशपूंजी के लिए 13,365 करोड़ और ब्याज अदायगी के लिए 1,200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

Discussion on supplementary mp budget, Rs 1,648 crore for Ladli bhena scheme, Congress MLA targeted

मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा और एयर एंबुलेंस के लिए भी प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय के लिए कुल 20,092 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार अधोसंरचना विकास के कामों को प्राथमिकता दे रही है, इसलिए पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की जा रही है।

अटल गृह ज्योति योजना के लिए 579, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिए 220 करोड़, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के लिए 200 करोड़, मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस योजना के लिए 2.5 करोड़, सग्रम शिक्षा अभियान के लिए 350 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना बहुद्देश्यीय केंद्र निर्माण के लिए 26 करोड़, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 200 करोड़, दीनदयाल अंत्योदय मिशन को मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना में 50 करोड़ और जिला खनिज फंड योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पंचायत विभाग को स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए 2,135 करोड़, जनसंपर्क विभाग को 324 करोड़, सड़क परियोजनाओं के लिए 2,375 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,339 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2,616 करोड़, आंगनबाड़ी सेवाएं के लिए 614 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी के लिए 760 करोड़, पोषण अभियान के लिए 128 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 176 करोड़ और मिशन वात्सल्य के लिए 70 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इसके साथ ही, नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए 362 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालयों के लिए 119 करोड़, रतलाम, दतिया, शिवपुरी और सतना मेडिकल कालेज के लिए 56 करोड़, और पीएमएसएसवाय परियोजना अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए 38 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिए गए हैं।

पोषण शक्ति निर्माण के लिए 346 करोड़, रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 183 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा योजना, मंत्रियों के आवासों की साज-सज्जा, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए प्रतीकात्मक प्रावधान किया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत परिवहन अधोसंरचना विकास निधि पर अंतरण के लिए 105 करोड़, विमान लेने के लिए 25 करोड़, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के लिए 550 करोड़ और मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

लाड़ली बहनों की घट रही संख्या

हर महीने लाड़ली बहनों की संख्या घट रही है, इसे लेकर रामनिवास रावत ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की मोहर लगाती है, ने अनुपूरक बजट में इस विश्वास को तोड़ दिया है। रावत ने बताया कि लाड़ली महिलाओं को ₹3000 देने की बात करने वाली सरकार ने अब तक इस पर अमल नहीं किया है और हर महीने लाड़ली बहनों की संख्या घट रही है।

उन्होंने आलोचना की कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है और हर व्यक्ति पर 50,000 का कर्ज हो गया है। रावत ने यह भी कहा कि एक ओर सरकार कर्ज ले रही है और दूसरी ओर अनुपूरक बजट में ब्याज की राशि के भुगतान के लिए प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को ब्याज भरने के लिए अनुपूरक बजट में राशि तय करने पर आलोचना की।

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