मध्य प्रदेश में विभागीय समीक्षा बैठकों का दौर शुरू, आगामी एक साल के विकास की योजना तय करेंगे
भोपाल, 3 जनवरी। सरकारी विभाग अगले एक साल में प्राथमिकता के आधार पर कौन-कौन से काम करेंगे, यह सोमवार से प्रारंभ हुई विभागीय समीक्षा बैठकों में तय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पांच दिन तक विभागवार समीक्षा करेंगे।
इस दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए विभागीय मंत्री और अधिकारी अपनी प्राथमिकता बताएंगे। इसके आधार पर कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। पहले दिन गृह, वित्त, वाणिज्यिक कर, वन विभाग सहित अन्य विभागों की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर भी चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में प्रत्येक विभाग को 2021 की उपलब्धि और 2022 की कार्ययोजना बताना है। इसमें उनके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्ययोजना तय की गई प्राथमिकता पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री इसे अंतिम रूप देंगे।
इसके साथ बजट को लेकर भी सभी विभागों के साथ चर्चा होगी। दरअसल, मुख्यमंत्री वर्ष 2022- 23 के बजट में सभी विभागों के लिए एक-एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे सीधे प्रदेशवासी लाभांवित हों।
तीन जनवरी : सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्यक कर, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण, अध्यात्म और वन विभाग।
चार जनवरी : विधि एवं विधायी कार्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, कृषि, सहकारिता, मछुआ कल्याण, पशुपालन, ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
पांच जनवरी : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, विमानन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पर्यटन एवं संस्कृति और खनिज साधन।
छह जनवरी : पंचायत, जनजातीय कार्य, अजा कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
सात जनवरी : पीएचई, उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, परिवहन, पर्यावरण, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और राजस्व विभाग।
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