Bhopal News: सुभाषनगर विश्राम घाट के पास मोतीनगर की 381 झुग्गियां और 100 दुकानों पर संकट, कलेक्टोरेट का घेराव

Bhopal News: भोपाल के सुभाषनगर विश्राम घाट के पास स्थित मोतीनगर में करीब 381 झुग्गियां और 100 दुकानें हटाने की योजना बनाई गई है। यह कार्रवाई चौथी रेल लाइन के निर्माण के लिए की जा रही है, जिसके तहत एमपी नगर एसडीएम एलके खरे ने संबंधित नोटिस जारी कर दिए हैं।

इस कदम के विरोध में स्थानीय लोगों ने सोमवार को कलेक्टोरेट का घेराव किया और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की।

Crisis on 381 slums and 100 shops of Motinagar of Subhashnagar Vishram Ghat siege of Collectorate

विरोध में प्रदर्शन

कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्टोरेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से कहा कि जिला प्रशासन एक के बाद एक नोटिस जारी कर रहा है, जिससे वे भयभीत हैं। उनका कहना था कि मोतीनगर में रहने वाले लोग अपनी छोटी-मोटी दुकानें चला कर रोजी-रोटी कमाते हैं और यदि इन झुग्गियों और दुकानों को हटाया गया, तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे।

कांग्रेस नेता की आपत्ति

कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कलेक्टर से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह वादा किया था कि जो लोग जहां निवास कर रहे हैं, उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा और उन्हें उसी स्थान पर पुनर्वासित किया जाएगा। फिर मोतीनगर बस्ती को बिना उचित व्यवस्थापन के क्यों हटाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि यदि चौथी लाइन के लिए झुग्गियां हटानी भी हैं, तो इन परिवारों को अन्य स्थानों पर उचित पुनर्वास के साथ शिफ्ट किया जाए, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हों।

Crisis on 381 slums and 100 shops of Motinagar of Subhashnagar Vishram Ghat siege of Collectorate

स्थानीय जनता की चिंता

मोतीनगर के लोग इस फैसले से बेहद परेशान हैं, क्योंकि यह बस्ती लंबे समय से यहां निवास कर रही है और लोगों की छोटी दुकानों के जरिए उनकी जीविका चल रही है। ऐसे में यदि प्रशासन इन्हें बेघर करता है, तो यह लोग अपनी आजीविका के स्रोत से भी वंचित हो जाएंगे।

यह मामला प्रशासन और स्थानीय निवासियों के बीच एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विवाद बन गया है। प्रशासन को चौथी रेल लाइन की निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ मोतीनगर के लोगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि कोई भी परिवार बिना आश्रय के न रहे और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें।

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