MP News: CM जनसेवा अभियान में बदलाव, दो की जगह तीन श्रेणी, अब नई शिकायतों का भी होगा निपटारा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में बदलाव किया गया है। अब दो श्रेणियों की जगह तीन श्रेणियां होंगी और नई शिकायतों का भी निराकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अब फिर से नए सिरे से बदलाव किया गया है अभियान संचालन के लिए अब दो की जगह तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। अभियान के दौरान मिलने वाली नई सेवाओं का भी अब निराकरण किया जाएगा। इसके लिए 15 जुलाई तक की समय सीमा तय की गई है प्रदेश भर में 10 मई से शुरू हुए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान अभी तक ऐसी सभी चिन्हित 67 नागरिक सेवाओं का निराकरण किया जा रहा है जो अभियान शुरू होने के पूर्व से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त है और जो लंबित हैं।
दूसरा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर 15 अप्रैल तक दर्ज किंतु वर्तमान में लंबित हैं। उनका भी निराकरण अभियान के दौरान किया जा रहा है। अभियान की अवधि भी 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब अभियान के लिए तीन श्रेणियां बना दी गई हैं।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का ऐसे होगा निराकरण
अभियान के दौरान बजट संबंधी कारणों नीतिगत कारणों या सिविल और उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
विशेष शिविर लगाकर लिए जाएंगे नए आवेदन
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत 16 मई से 25 मई तक हर ग्राम और शहरी वार्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक इन 67 सेवाओं से संबंधित नवीन आवेदन दे सकते हैं। उनको अलग से पंजीकृत कर उनका निराकरण 15 जुलाई 2023 तक कराया जाएगा।
अन्य आवेदन आए तो अब उनका भी होगा निपटारा
चिन्हित सेवाओं से इतर कोई आवेदन आता है तो उसे भी अलग से पंजीकृत कर उसका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाएगा।
लंबित शिकायतों का निराकरण 31 मई तक
चिन्हांकित 67 सेवाओं से संबंधित ऐसे सभी आवेदन जो नागरिकों द्वारा पूर्व में दिए गए हैं और अभी निराकरण नहीं हुआ है या किसी कारण से लंबित है तो ऐसे सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अभियान के दौरान ही 31 मई तक किया जाएगा।
अंतिम निराकरण के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे
सभी चिन्हित 67 सेवाओं से संबंधित जिन आवेदनों को स्वीकार कर उनका अंतिम निराकरण कर दिया जाएगा, उनके इस आशय के प्रमाण पत्र, ग्राम शहरी वार्ड स्तर पर वितरित किए जाएंगे।
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