MP Cabinet: मेगा इन्फ्राट्रक्चरल प्लान के साथ संविदा नियमों को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में सौगातों की बारिश

प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए नई संविदा नीति को आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने संशोधित संविदा नीति के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। संशोधित नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा।

42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता

संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज म.प्र. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दी गई है। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग में 7 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में स्वीकृति के लिए रखा गया। इनमें मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक फोरलेन मार्ग निर्माण, इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोर लेन सड़क, नागोद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग निर्माण, शाहपुर रंगोली गिरवर भैंसवाही हिनगन ढाना भोकलपुर चौराहा एनएच-44 तक मार्ग निर्माण, भोपाल इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर का निर्माण, ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन ऐलीवेटर कारीडोर/ फ़्लाई ओवर का निर्माण कार्य शामिल हैं। इससे संबंधित प्रस्‍ताव को भी कैबिनेट द्वारा स्‍वीकृति प्रदान की गई।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना

बैठक में ये फैसला किया गया कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय) के लिए आरईसी से प्राप्त दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343.91 करोड़ रुपये, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, को PNB से ऋण की शेष अवधि नौ वर्षों के लिए रिफायनेंस कराया गया है, जिसकी वर्तमान ब्याज दर 8% है। जिसके अनुसार लगभग 10.29 करोड़ की बचत संभावित है। अतः PNB से प्राप्त उक्त ऋण के लिए 343.91 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी।

लाडली बहना योजना में आयु सीमा में संशोधन

शिवराज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आयु सीमा में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब 21 वर्ष आयु वाली बहनें भी इस योजना की पात्र होंगी। साथ ही जिन परिवारों के पास टैक्टर हैं, उन परिवार की बहनों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इन संशोधनों से लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों में 18 लाख बहनें और जुड़ जाएंगी।

English summary

Cabinet has approved the proposal of revised contract policy, 100 percent salary