विकसित भारत–2047 की नींव: budget 2026-27 अंत्योदय का दस्तावेज, पिछड़े-वंचित वर्गों के लिए नए अवसर – कृष्णा गौर
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने केन्द्रीय बजट 2026-27 को भारत के भविष्य की नींव रखने वाला ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज 'विकसित राष्ट्र-2047' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम आगे बढ़ चुका है।
उन्होंने कहा कि संसद में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि यह बजट 'अंत्योदय' की मूल भावना से प्रेरित है, जिसमें समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति-शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विमुक्त-घुमंतु समुदायों के समग्र उत्थान का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार का सुशासन भी इसी मूल मंत्र के अनुरूप कार्य कर रहा है, जिससे केन्द्र और राज्य की नीतियों में स्पष्ट सामंजस्य दिखाई देता है।
'सबका साथ, सबका विकास' का तीसरा कर्तव्य-सामाजिक न्याय की नई परिभाषा
श्रीमती गौर ने कहा कि केन्द्रीय बजट में जिस तीसरे कर्तव्य-'सबका साथ, सबका विकास'-पर विशेष जोर दिया गया है, वह गरीब, युवा, महिला और किसान के साथ-साथ उन समुदायों के लिए संजीवनी के समान है, जो दशकों तक विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे। बजट में पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए संसाधनों और अवसरों की समान पहुँच सुनिश्चित करने का संकल्प सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
नारी सशक्तिकरण बजट की आत्मा
राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि नारी शक्ति का वंदन इस बजट की आत्मा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' से लेकर 'लाड़ली बहना योजना' तक महिला सशक्तिकरण के अनेक आयाम गढ़े जा रहे हैं। केन्द्रीय बजट में 'लखपति दीदी' योजना के विस्तार और क्लस्टर स्तर पर सामुदायिक स्वामित्व वाले 'शी-मार्ट्स (SHE Marts)' की स्थापना की घोषणा से ग्रामीण, पिछड़े और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए उद्यमिता के नए द्वार खुलेंगे। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने उच्च शिक्षा और एसटीईएम (STEM) संस्थानों में छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे बेटियों की शिक्षा में आने वाली सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ दूर होंगी।
युवा शक्ति के लिए रोजगार और कौशल का नया अवसर
राज्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ है और बजट में युवाओं के लिए कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की विकास निधि और पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल उन्नयन की योजना से युवाओं, विशेषकर विमुक्त और घुमंतु वर्ग के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र में स्कूलों में लैब्स की स्थापना बच्चों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने का दूरदर्शी कदम है।
संवेदनशील सामाजिक कल्याण और 'ईज ऑफ लिविंग' की ओर बढ़ता भारत
राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से यह बजट अत्यंत संवेदनशील है। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन तथा देशभर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार यह दर्शाता है कि सरकार नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है। उन्होंने 17 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट देकर इलाज को सस्ता करने के निर्णय को मानवता की सेवा बताते हुए कहा कि यह आम नागरिक के लिए बड़ी राहत है।
उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया और सरलीकृत आयकर अधिनियम मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। यह 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में उठाया गया एक ठोस और व्यावहारिक कदम है।
डबल इंजन सरकार से नई ऊंचाइयों की ओर मध्य प्रदेश
अपने वक्तव्य के अंत में राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मिशन मिलकर 'डबल इंजन' सरकार के रूप में प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह बजट मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विमुक्त-घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए नए रास्ते खोलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकल्पित है कि बजट में घोषित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे और विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपनी प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभाए।
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