शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, CM राइज योजना के अंतर्गत 45 स्कूल भवनों के निर्माण को मिली मंजूरी
मध्यप्रदेश विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने कई अहम फैसलों पर निर्णय लिए हैं। बैठक में बिजना, हरेई, माइक्रो सिंचाई और सिवनी जिला परियोजना को मंजूरी मिली है।
मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट का आज विधानसभा में संपन्न हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में किसान और छात्रों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ रुपए, चंदेरी में सुषमा सिंचाई परियोजना के लिए 558.05 करोड रुपए और जनजाति कार्य विभाग के 35 सीएम राइज माध्यमिक विद्यालय निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है।
शुक्रवार को 9:30 बजे विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई अहम फैसले को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में किसानों छात्रों को लेकर बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में जबलपुर में परिवहन विभाग की जमीन को 130 करोड़ 59 लाख की कीमत में 100 फीसदी की राशि देने को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की भूमि देने को लेकर निर्णय किया गया है। इसके साथ ही महिदपुर बस डिपो उज्जैन की जमीन को भी 6 करोड़ 29 लाख रुपये में देने की सहमति बनी है। शिवराज कैबिनेट ने फैसला किया है कि लोक परिसंपत्ति के बाद के तहत जूनी इंदौर की जमीन को 5 करोड़ 40 लाख की कीमत पर दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि कल्याण विभाग के विकास निधि में अलग-अलग मद में राशि मंजूर किए जाने का निर्णय किया गया। नवकार कार्य परिषद गुणवत्ता मध्यप्रदेश के लिए पद में संशोधन किया गया है।
बता दे विधानसभा में हुई इस कैबिनेट बैठक में सीएम राइस स्कूल को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस बैठक में सीएम राइस स्कूल के अंतर्गत 45 स्कूल भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। जिसमें जनजाति कार्य विभाग के 35 सीएम राइज माध्यमिक विद्यालय शामिल है। इसके अलावा अशोकनगर के चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है।
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