967 स्कूलों ने सरकार से फीस बढ़ाने की मंजूरी मांगी, जानिए कितनी महंगी हो जाएगी अहमदाबाद में पढ़ाई

Gujarat news, अहमदाबाद । गुजरात के अहमदाबाद में शिक्षा महंगी होने जा रही है, क्योंकि स्कूल प्रशासकों ने फीस बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर माता-पिता और छात्रों को फीस वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। यदि सरकार ने शुल्क को मंजूरी दी, तो 10% तक के अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ेगा।

967 schools in Ahmedabad wants approval for fee hike

नए शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों की फीस मंजूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फीस कमेटी ने स्कूल प्रशासकों से एफिडेविट मंगवाई थी। जो अहमदाबाद शहर की 967 स्कूलों के प्रशासकों ने समिति के समक्ष एफिडेविट प्रस्तुत कर दिया है। जबकि चार स्कूलों ने फीस कमेटी को प्रस्ताव दिया है।

अधिकांश स्कूलों, जिन्होंने कमेटी समक्ष एफिडेविट की है। इन्होंने फीस में 10% की वृद्धि के लिए कहा है। जल्द ही फीस कमेटी एक अनुमोदन जारी करेगी। उसके बाद स्कूलों के प्रशासक शिक्षा फी बढा सकते है। सूत्रों ने कहा कि स्कूल की फीस में अधिकतम 10% वृद्धि करने का अधिकार मिला है।

राज्य सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा वसूले गए फीस पर लगाम लगाने के लिए शुल्क विनियमन विधेयक पारित करने के बाद एक शुल्क संरचना स्थापित करने का निर्णय लिया था। सरकार को निजी प्राथमिक स्कूल की फीस 15 हजार, माध्यमिक विद्यालयों की फीस 25 हजार और हायर सेकंडरी स्कूलों की फीस 30 हजार तय की थी। अगर कोई प्रशासक इससे ज्यादा फीस लेना चाहता है तो उनको शुल्क कमेटी में आना पडेगा। अगर कमेटी में आने से पहले फीस की वृद्धि हुई तो सरकार एसे प्रशासक के सामने कडें कानून की तहत कार्यवाही कर सकती है।

नये शिक्षा सत्र से पहले सरकार द्वारा स्कूल को परिपत्रित किया गया है और अपनी फीस पर शपथ पत्र जमा करने का आग्रह किया गया है। अहमदाबाद के चार स्कूल एसे है जिन्होंने पिछले साल फीस को मंजूरी दी थी, लेकिन उन प्रशासकों ने फिर से फीस में वृद्दि मांगी है। कमेटी समक्ष चार स्कूलों के प्रस्ताव आये हैं। फीस कमेटी अब अहमदाबाद की स्कूलों द्वारा दिये गये एफिडेविटों की जांच करेगी और स्कूल को फीस की वृद्धि करने की अनुमति देगी। जो स्कूल प्रशासक ने असामान्य फीस की वृद्धि मांगी है उसके लिये हियरींग रखा जायेगा। अगर जरूरी है तो कमेटी फीस वृद्धि की मांगों को स्वीकार करेगी अन्यथा इनकार करेगी।

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