सरकार के चंगुल से जल्द आजाद होगी CBI
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई को और अधिक स्वायत्त बनाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई को और अधिकार देने के लिए सरकार ने मन बना लिया है। कार्मिक और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि जीओएम की सिफारिशों के बाद कैबिनेट ने सीबीआई को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने को मंजूरी दी है।
जीओएम की मंजूरी केबाद सरकार ने एक हलफनामा तैयार किया है जिसे 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीआई को और अधिक स्वायत्त बनाने के बारे में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
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