सरकार के चंगुल से जल्द आजाद होगी CBI
नयी
दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई रिपोर्ट के साथ हुई सरकारी छेड़छाड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोता करार दिया था और कहा कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे कानून बनाए तो सीबीआई को सरकारी तंत्र के चंगुल से आजाद कर सके। id="toptextpromo">सुप्रीम
कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई को और अधिक स्वायत्त बनाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई को और अधिकार देने के लिए सरकार ने मन बना लिया है। कार्मिक और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि जीओएम की सिफारिशों के बाद कैबिनेट ने सीबीआई को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने को मंजूरी दी है। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>जीओएम
की मंजूरी केबाद सरकार ने एक हलफनामा तैयार किया है जिसे 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीआई को और अधिक स्वायत्त बनाने के बारे में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
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