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192 करोड़ खर्च के बाद कहेंगे- मुस्‍कुराइये कि आप लखनऊ में हैं

लखनऊ (ब्यूरो)। उत्‍त्‍र प्रदेश सरकार की जिस योजना की बात हम करने जा रहे हैं, उसके सफल होने के बाद आप जरूर कहेंगे 'मुस्‍कुराइये कि आप लखनऊ में हैं'। इस योजना में 192 करोड़ का खर्च आयेगा। जिला योजना समिति की बैठक में कल अनेक योजनाओं को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राजधानी में 17 अस्पताल खोले जाएंगे और 12 पुराने अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ेगी। इस वर्ष पांच निर्माणाधीन अस्पताल भी चालू हो जाएंगे। 136 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बिजली मिलेगी। शहर के दो राजकीय पॉलीटेक्निक की हालत सुधारी जाएगी। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1100 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे जबकि दो हजार खराब हैंडपंपों को रीबोर किया जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चार हजार इंदिरा आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोहिया ग्रामों में 1050 आवास बनेंगे। जिला योजना समिति की बैठक में 192.13 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। राजधानी के प्रभारी राज्यमंत्री जंतु उद्यान डॉ. शिव प्रताप यादव की अध्यक्षता में विकास भवन में हुई जिला योजना समिति की बैठक में सांसद, विधायक व दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम, सीडीओ और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। जनपद के लिए मंजूर 192.13 करोड़ रुपए की योजना के बजट का 90 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किया जाएगा।

इस साल सबसे ज्यादा धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क मार्ग बनाने, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में खर्च की जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 6.19 करोड़ रुपए खर्च कर दो एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पूरा कराया जाएगा। आठ नए पीएचसी खोले जाएंगे। माल व मलिहाबाद के बाल एवं महिला चिकित्सालय के साथ चिनहट व बड़ागांव के अस्पताल का नवीनीकरण व विस्तार होगा।

और क्‍या-क्‍या होगा लखनऊ में देखें तस्‍वीरों के साथ

पांच होम्योपैथिक अस्पताल

पांच होम्योपैथिक अस्पताल

रेडियोलॉजी यूनिट के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन, सेमी ऑटो एनालाइजर व एक्सरे मशीन लगेगी। शहरी क्षेत्र में पांच होम्योपैथिक अस्पताल की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्र में पांच अस्पतालों के विस्तार पर 36.84 लाख रुपए खर्च होंगे। 69 लाख रुपए खर्च कर शहर में दो और ग्रामीण क्षेत्र में छह आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल बनाए जाएंगे।

पेयजल उपलब्ध

पेयजल उपलब्ध

शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 500 इंडिया मार्का हैंडपंप लगाए जाने और एक हजार खराब हैंडपंप को रीबोर करने पर 7.15 करोड़ लाख रुपए खर्च होंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 12.51 करोड़ रुपए खर्च करके 600 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे और एक हजार खराब हैंडपंप रीबोर होंगे। तीन लोहिया ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाएं शुरू की जाएंगी।

पॉलीटेक्निक में कंप्यूटर

पॉलीटेक्निक में कंप्यूटर

राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में कंप्यूटर लैब भवन, सड़क व शौचालय निर्माण, उपकरणों की खरीद व साजसज्जा पर 64.03 लाख रुपए खर्च होंगे।

राजकीय पॉलीटेक्निक

राजकीय पॉलीटेक्निक

राजकीय पॉलीटेक्निक में दो करोड़ रुपए से प्लास्टिक तथा मोल्ड टेक्नोलॉजी विभाग, मास कम्युनिकेशन एवं लाइब्रेरी, सूचना विभाग भवन निर्माण और उपकरणों की खरीद की जाएगी।

प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण

प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण

जनपद के 136 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण पर 39.02 लाख रुपए जिला योजना से व्यय किए जाएंगे।

विद्यालयों का उच्चीकरण

विद्यालयों का उच्चीकरण

24 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यांश के रूप में 10 करोड़ रुपए और मिड डे मील योजना पर 6.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मार्गों का पुनर्निर्माण

मार्गों का पुनर्निर्माण

ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनराशि डॉ. लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत इस साल चयनित 16 गांवों में व्यय होगी। गांवों में जिला योजना से 15 करोड़ रुपए से मार्गों का पुनर्निर्माण होगा और 42.11 करोड़ रुपए खर्च कर नई सड़कें बनाई जाएंगी। 6 करोड़ रुपए से सीसी रोड व केसी ड्रेन बनेंगे।

आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण

आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण

67 लाख रुपए से 15 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण और 20 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण पर 2.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

रोजगार देने के लिए योजना

रोजगार देने के लिए योजना

जनपद में मनरेगा के तहत 45 हजार व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए राज्यांश के रूप में जिला योजना से 7.19 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

चार हजार आवास

चार हजार आवास

चार हजार इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए राज्यांश के रूप में 4.50 करोड़ रुपए और 1050 लोहिया आवासों के लिए 10.50 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है।

10 हजार परिवारों को शौचालय

10 हजार परिवारों को शौचालय

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 10 हजार परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए 1.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों के 1140 नलकूप की निशुल्क बोरिंग कराने की योजना है।

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