कोल पर खुली सरकार की पोल, कानून मंत्री ने बदलवाई रिपोर्ट
सीबीआई निदेशक के इस हलफनामे के बाद कानून मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हलांकि रंजीत कुमार ने अपने ङलफनामे में कहा कि रिपोर्ट में जो बदलाव किए गए उससे केंद्रीय विषय और फोकस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीबीआई निदेशक ने कहा है कि बदलावों को लेकर उनकी तीन बैठकें हुई थी, जिसके आधार पर ही शपथपत्र में जानकारियां दी गई हैं। जो रिपोर्ट उन्हें दिखाई गई वह पीई 2 और पीई 4 (1993 से 2005 और 2006 से 2009 के बीच हुए आवंटन) के बारे में थी।
गौरतलब है कि इससे पहले कानून मंत्री अश्वनी कुमार और अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने दावा करते हुए कहा था कि रिपोर्ट में उनके कहने पर बदलाव नहीं किए गए थे, लेकिन सु प्रीम कोर्ट में दाखिल इस शपथपत्र ने उनकी पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस सरकार पर ल गे इस आरोप के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्केचा खोल दिया है। सदन की कार्रवाई पूरी तरह ठप हो गई है। बीजेपी कांनून मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश सीबीआई के हलफनामे से सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इससे साबित हो गया है कि कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल भी सच नहीं बोल रहे थे।
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