समावेशी विकास के लिये पंचायतों को मजबूत बनाना जरुरी: मनमोहन
हम वादा करते हैं कि केंद्र इस दिशा में राज्य सरकारों की हरसंभव मदद करेगा, ताकि विकास प्रक्रिया समावेशी व सतत बन सके। उन्होंने कहा कि इन पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में लगभग 10 गुने अधिक बजट का प्रावधान किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के लिए 6,437 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 668 करोड़ रुपये का प्रावधान था।
प्रधानमंत्री ने कहा, दुनियाभर में शोधकर्ताओं ने पाया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के अच्छे नतीजे आए हैं। मालूम हो कि मौजूदा समय में देश की विकास दर को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही है।
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