संजय दत्त ने SC में दी अर्जी, सरेंडर के लिए मांगा वक्त

Updated: Monday, April 15, 2013, 15:57 [IST]

नयी दिल्ली। मुबंई ब्लास्ट हमले में आर्म एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। संजय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में सरेंडर की तारिख बढ़ाए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभिनेता संजय दत्त को इसी महीने के 18 तारिख को सरेंडर करना है।

संजय को आर्म एक्ट के तहत कोर्ट ने 5 साल की सजा सपनाई है। फैसले के बाद कोर्ट ने सरेंडर उन्हें एक महीने का वक्त दिया था। संजय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कोर्ट से थोड़ा और वक्त मांगा है। दरअसल संजय अब तक अपनी सारी फिल्में खत्म नहीं कर पाए है। कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा खत्म होने पर उन्हें जेल जाना होगा।

ऐसे में बॉलिवुड को करोड़ों का नुकसान होना तय है। संजय ने इसी दलील के साथ कोर्ट ने थोड़ा और वक्त मांगा है। संज य दत्त के साथ-साथ उनके दोस्त जैबुन्निसा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि संजय दत्त को 18 अप्रैल को सरेंडर करना है। संजय को करीब 3 साल जेल में काटने हैं।

ऐसे में वो अपनी सारी फिल्मों को पूरा करना चाहते हैं। पीके से पहले उन्होंने पुलिसगिरी की भी शूटिंग पूरी कर ली है इसके अलावा संजय जंजीर की रीमेक में भी काम कर रहे हैं। उसकी शूटिंग भी करीब-करीब पूरी हो चुकी है। अब संजू बाबा के पास सिर्फ दो दिन का वक्त है इस वक्त में से उनकों अपना काम भी पूरा करना है और अपने परिवार को भी वक्त देना है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 93 मुबंई ब्लास्ट मामले में 21 मार्च को आर्म एक्ट के तहत संजय दत्त को दोषी करार दिया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई जिसमें से वह 18 महीने की सजा पहले ही काट चुके हैं।

कोर्ट ने संजय को 4 हफ्ते का वक्त दिया था। इस वक्त के अंदर ही उन्हें समर्पण करने के आदेश दिया गया था। कोर्ट द्वारा दी गई ये समय सीमा 18 अप्रैल को खत्म हो रही थी। उन्हें 18 अप्रैल को यहां विशेष टाडा अदालत में समर्पण करना होगा। सजा मिलने के बाद से ही अभिनेता संजय दत्त को माफ करने की बढ़ती मांगों के बीच 53 वर्षीय अभिनेता ने 28 मार्च को मीडिया से कहा था कि वह माफी की गुहार नहीं लगाएंगे।

उस दिन मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत में दत्त भावुक हो गए थे और रो पड़े थे। राज्यपाल के शंकरनारायणन ने दत्त के लिए क्षमादान और उन्हें माफी नहीं देने, दोनों के लिए ही अनेक संगठनों और लोगों की ओर से मिलीं 60 से अधिक याचिकाओं और अनुरोधों को इस महीने की शुरुआत में राज्य के गृह विभाग को भेज दिया था। इनमें प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू और पूर्व सपा नेता अमर सिंह की भी याचिकाएं हैं।