विरोध के बाद UPSC नोटिफिकेशन पर सरकार ने लगाई रोक

upsc
नयी दिल्ली। यूपीएससी की परीक्षा में अंग्रेजी को महत्व दिए जाने के बाद से संध के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। यूपीएससी का ये विरोध संसद में हंगामे के तौर पर सुनाई दिया। आरएलडी, सपा, बीजेपी औपर शिवसेना ने आज सदन में जोरजार हंगामा किया। इनके हंगामें को देखते हुए सदन की कर्रवाई को तीन बार स्थगित करना पड़ा। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी के पर्चे को मेरिट में जोड़ने के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ सहयोगियों के बढ़ते हंगामें को देखते हुए सरकार ने फिलहाल यूपीएससी के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।

वी नारायण स्वामी ने लोकसभा में बताया कि यूपीएससी नोटिफिकेशन को फिलहाल रोक लिया गया है। इससे पहले संघ लोक संवा आयोग के इस प्रस्ताव को विरोद करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि यूपीएससी में कुछ अंग्रेजीपरस्त लोग हिंदी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फौरन सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए।

वहीं बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा करते हुए कहा कि शंघ लोक संवा आयोग में पहले प्रादेशिक भाषा में परीक्षा होती है और अंग्रेजी की भाषा अनिवार्य कर दी गई है, ये कैसा फैसला है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी का ये भारतीय भाषाओं पर जुल्म है। बीजेपी ने संघ के एस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा, क्योंकि वहां के स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती ऐसे में कैसे ये परीक्षा दे पाएंगे।

सपा के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इससे बढ़कर देश विरोधी कोई फैसला नहीं हो सकता। हिंदी को हटाने के बजाय अंग्रेजी को हटाने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। चौतरफा विरोध को देखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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