आधार को आधार बनाकर आगे बढ़े मनमोहन, सोनिया
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विशिष्ट पहचान प्रमाण संख्या आधार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने जयपुर पहुंचे। इस दौरान भाषण में विकास की चर्चा मंद स्वर में हो रही थी लेकिन आधार से जुड़े फायदे का ब्यौरा मतदाताओं को मनाने के लिए बखूबी किया जा रहा था।
असल में आधार कार्ड से सबसे बड़ी राहत लोगों तक सही सब्सिडी पहुंचने के साथ सरकार का भी बोझ कम होगा। अभी सरकार राशन, खाद, रसोई गैस, के माध्यम से करोड़ों की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के जरिए सरकार सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए आधार का सहारा लेगी।
सरकार को उम्मीद है कि सीधे कैश ट्रांसफर से सब्सिडी का लाभ असली जरूरत मंदों को मिलेगा, दूसरी ओर फर्जी मामलों पर रोक लग सकेगी। आधार कार्ड की मदद से यह भी तय हो सकेगा कि कौन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और किसे सब्सिडी मिलनी चाहिए। जहां आधार के सहारे कांग्रेस अपना चुनावी रास्ता आसान बनाने में लगी हे वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की पुरानी सुविधाएं औंधे मुंह आज भी पड़ी है। कांग्रेस की अपनी ही योजनाएं आगे आने वाले सालों में सरकार के लिए रास्ते का पत्थर बनने को तैयार हैं। जिसका बेहतरीन उदाहरण हाल ही में राजस्थान में मिड डे मील की योजना है।
आधार कार्ड के माध्यम से कैश ट्रांस्फर की सुविधा एक ओर सरकार को मजबूत लग सकती है लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों के लिए बेमानी है। कांग्रेस के लिए यह दांव मजबूत है लेकिन सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष भाजपा, राजग इसकी बखिया उधेड़ने को तैयार हैं। आधार के दांव में देखना बेहद खास होगा कि कांग्रेस के लिए आधार का सहारा कितना फायदेमंद साबित होगा।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, "यूपीए सरकार ने हमेशा आम आदमी की भलाई और खुशहाली के लिए काम किया है। हमारी यह कोशिश रही है कि गरीब भाई-बहनों को तरक्की के समान अवसर मिलें। इसी उद्देश्य से यूपीए सरकार ने आधार परियोजना को शुरू किया है।"
अब मतदाता मनमोहन सरकार से कितने खुश हैं, यह तो अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा।
क्या है आधार कार्ड- आधार कार्ड केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो हर नागरिक का पहचान पत्र है। इसके माध्यम से बिना किसी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी के बिना कार्ड को दिखाकर काम किया जा सकेगा। आधार कार्ड के माध्यम से बैंक खातों में सब्सिडी का पैसा सीधे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2010 में हुई थी।
लेख में इनपुट नीती सेंट्रल डॉट कॉम से लिये गये हैं।
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