सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इसे हटाया जायेगा 'आधार'
बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि आधार परियोजना के लिए राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त राज्य रजिस्ट्रार है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसी के अनुसार हरियाणा राज्य यूआईडी रजिस्ट्रार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा पैनल पर ली गई पंजीकरण एजेंसियों से चरण-2 के लिए आधार नामांकन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई।
चरण-2 का नामांकन परियोजना शुरू होने के पहले महीने के भीतर पूरा कर लिया जायेगा तथा दो महीने के उपरांत परियोजना पूरी की जायेगी। नामांकन एजेंसियों के लिए राज्य को सात भौगोलिक भागों में बांटा गया है और प्रत्येक को अलग से एजेंसी दी गई है ताकि उच्च स्तर पर कार्य किया जा सके। एजेंसियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर नामांकन का कार्य करना होगा और नामांकन एजेंसियों को गांव तथा नगर पालिका वार्डों में दो-दो शिविरों का आयोजन करना होगा ताकि आधार परियोजना को लक्षित नामांकन प्राप्त हो सके। संबंधित उपायुक्त को परियोजना की सफलता के लिए इसकी पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है।
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