अब न लगेगी रोमिंग न बदलेगा नंबर
मीटिंग के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि कैबिनेट से मंजूर की गई नई टेलीकॉम पॉलिसी प्रस्तावित पॉलिसी से थोड़ी अलग है। सोनी ने अनुसार, नई दूरसंचार नीति में देश भर में रोमिंग चार्ज खत्म करने के साथ ही देशव्यापी नंबर पोर्टिबिलिटी और इंटरनेट ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ाने की भी बात शामिल है। नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा का विस्तार करते हुए नई दूरसंचार नीति में इस बात की इजाजत दी गई है कि कोई भी ग्राहक अब देश में कहीं भी जाए, उसे अपना मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी।
इसका मतलब यह हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर या शहर बदलने पर आप अपना पुराना मोबाइल नंबर बरकरार रख सकते हैं। नई दूरसंचार नीति स्पेक्ट्रम की पूलिंग, सहभागिता और आने वाले समय में कारोबार की भी इजाजत देगा। इससे एक कंपनी के पास अधिक मात्रा में स्पेक्ट्रम होने पर वह इसे अन्य के साथ बांट सकती है या फिर उसे बेचकर लाभ कमा सकती है। हालांकि इसके लिए निश्चित तौर पर उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। अंबिका सोनी ने कहा कि नई पॉलिसी का लक्ष्य ऑन डिमांड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने और ग्रामीण इलाकों में टेलिडेनसिटी 100 फीसदी पहुंचाने का भी है।
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